लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: राज्यातील वृद्ध महिला व पुरुष यांचे सर्वेक्षण होत आहे. त्यांच्यासाठी आरोग्यासह विविध योजना तयार करण्यात येत असून सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून त्या राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
वृद्धांच्या समस्यांना प्राधान्य देण्यासाठी म्हणून ही गणना करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र माहिती तयार होत आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, नगरपालिका,महापालिका यांंच्यावर त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्हा सामाजिक न्याय अधिकारी यासाठी समन्वयक आहेत.
सरकारने याआधीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून वृद्वांसाठी विरंगुळा केंद्र, वाचनालये यांसारखी कामे प्राधान्याने करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांंना कळवले आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्याकडून कामे झाल्याची माहितीही घेण्यात येत असते.
सन २०११ च्या जणगणनेनुसार राज्यातील वृद्धांची संख्या १ कोटीच्या आसपास आहे. अधिक अचूक आकडेवारी मिळावी यासाठी हे स्वतंत्र सर्वेक्षण होत आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात ३ महिन्यांमध्ये सर्व माहिती जमा करून ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ---//
अचूक संख्यात्मक आकडेवारी नसल्याने राज्यस्तरावरून योजना राबवण्यात अडचणी येत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे हे सर्वेक्षण होत आहे. वृद्धांसाठी जिल्हा, शहरनिहाय आरोग्य केंद्र सुरु करणे, निराधार वृद्धांसाठी आश्रम, भोजनगृहे सुरु करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
संगीता डावखर- जिल्हा सामाजिक न्याय अधिकारी, पुणे.