अचल साठ्यातून शेतीसाठी पाणी नाही!

उजनीच्या अचल साठ्यातून कुठल्याही परिस्थितीत शेतीसाठी पाणी वापरायचे नाही, असे सक्त आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.

पुणे : उजनीच्या अचल साठ्यातून कुठल्याही परिस्थितीत शेतीसाठी पाणी वापरायचे नाही, असे सक्त आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत. मग गेल्या १० वर्षांत वेळोवळी पाणी का सोडले जात होते? असा सवाल चासकमानच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.जिल्ह्यातील ४ धरणांमधून सोलापूरमधील उजनी धरणात १० टीमएसी पाणी तत्काळ सोडा, असा आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने गुरुवारी पुन्हा एकदा जिल्हा प्रशासनाला दिला. त्यामुळे प्रशासनाला आता कार्यवाही करावी लागणार आहे. २६ आॅक्टोबर रोजी प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही न झाल्याने पाणी सोडण्यात टाळाटाळ का होत आहे, असा सवाल करून अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, असा अर्ज सिद्धेश्वर वऱ्हाडे यांनी प्राधिकरणाकडे केला होता. यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीनंतर उजनी धरणात पुण्यातील ४ धरणांमधून १० टीमएसी पाणी तत्काळ सोडा, असे आदेश प्राधिकरणाने गुरुवारी पुन्हा एकदा दिले आहेत. या आदेशात उजनीतील अचल साठ्यातून शेतीसाठी पाणी वापरता येणार नाही. कुठल्याही परिस्थितीत तेपाणी वापरायचे नाही, असे सक्त आदेशच प्राधिकरणाने दिले आहेत. हे २६ आॅक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशातही म्हटले आहे. यावर चासकमानच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्राधिकरण न्यायाची भूमिका घेत नाही. जर नियामानुसार अचलपाणी साठ्यातून पाणी सोडता येत नाही, तर यापूर्वी कित्येकदा पाणी सोडले आहे. तेव्हा आजच्याएवढी टंचाईची परिस्थितीही नव्हती; मग आताच हा हट्ट का? सोलापूरची ५ हजार एकर क्षेत्राची आतापर्यंत पाण्याची मागणी आहे. उजनी धरणात १,८०३ दलघमी म्हणजे ६४ टीएमसी अचलपाणी साठा आहे. हे पाणी शेतीसाठी वापरायचे नाही; मग पिण्यासाठी देणार असतील तर सोलापूरला अवघे अडीच टीएमसी म्हणजे ९८ दलघमी पाणी पिण्यासाठी लागते. मग १,७०० दलघमी पाण्याचे करणार काय? असा सवाल याचिकाकर्ते अ‍ॅड. सुरेश पलांडे यांनी केला आहे. (वार्ताहर)1शेतीसाठी अचल साठ्यातून पाणी घ्यायचेच नाही, असा सक्त आदेश प्राधिकरणाचा आहे. या धरणासाठी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. तसेच, बॅकवॉटरमधील पाण्यावर त्यांच्या शेतीचे भवितव्य अवलंबून आहे. या आदेशामुळे त्यांच्या शेतीसाठीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. 2येथील शेतकरी व लोकप्रतिनिधींच्या हे लक्षात येत नाही. त्यांनी जर न्यायालयात या आदेशाला विरोध केला नाही, तर त्यांच्या भविष्यात पाण्यासाठी गंभीर संकट उभे राहील. या आदेशामुळे जर कोणी पाणी घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. मोटारी जप्त होतील, कारवाई होईल. या त्रासाला त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. उलट हे समजून न घेता, ते वरच्या धरणातून पाणी सोडा, अशी मागणी करीत आहेत.