पुणे : बांधकाम व्यवसायातील प्रचंड मंदी व राज्यावरील दुष्काळाचे सावट यामुळे यंदा रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे दरवर्षी १ जानेवारीपासून लागू होणारे नवीन दर यंदा किमान ३१ मार्चपर्यंत तरी लागू होणार नसून, रेडीरेकनरचे जुन्या दरानुसारच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होणार असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या या निणर्यामुळे सध्या जमीन, सदनिका आणि दुकाने यांच्यात किमतीवाढ होणार नसल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यात दरवर्षी १ जानेवारीपासून रेडीरेकनरमध्ये वाढ होते. शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत ही वाढ केली जाते. राज्याचा नोंदणी व मुद्रांक विभाग महसूल देणारा क्रमांक दोनचा विभाग आहे. दरवर्षी आॅक्टोबर महिन्यात रेडीरेकनर दरासंदर्भात काम सुरू होते. डिसेंबर महिन्यात जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधींची बैठक होते. या बैठकीत जिल्ह्यातील रेडीरेकनच्या दराला ही समिती मान्यता देते. त्यानंतर रेडीरेकनरचे प्रस्ताव राज्याच्या नोंदणी विभागाकडे पाठविले जातात. यावर्षी राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती आणि बाजारातील आर्थिक मंदीचे सावट या पार्श्वभूमीवर रेडी रेकनरच्या दरात वाढ करू नये, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे केली होती. तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीही रेडीरेकनरमध्ये वाढ न करण्याची मागणी केली होती. रेडीरेकनरमध्ये वाढ न करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्याने शासनाने मार्चपर्यंत रेडीरेकनरमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (प्रतिनिधी)
रेडीरेकनरची दरवाढ नाही
By admin | Updated: January 1, 2016 04:26 IST