पुणे : पालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या विकासकामांचे ‘पोस्टमार्टेम’ सुरू केले आहे. विकासकामांची प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी न करताच मोजमापे आणि दर्जा प्रमाणित केल्याचे समोर आले आहे. यासोबतच कामे अर्धवट सुरू असतानाही बिले सादर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पालिका आयुक्तांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून तब्बल १९ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामध्ये एक परिमंडळ उपायुक्त, दोन सहायक आयुक्त, तीन सहायक अभियंता आणि ११ कनिष्ठ अभियंत्यांचा समावेश आहे. नोटीसीला समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कारवाई केली जाणार असल्याचे पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ४० टक्केच कामे केली आहेत. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी मर्यादित कामांना परवानगी दिली. पालिका आयुक्तांनी वित्तीय समितीचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. शेवटच्या टप्प्यात १९ मार्चपर्यंतच कामांचे कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) आणि २५ मार्चपर्यंत बिले सादर करण्याची मुदत दिली होती. या कामांमध्ये होणारा ‘झोल’ लक्षात घेता यंदा कामांच्या दर्जाची तपासणी करण्यासाठी एक विशेष दक्षता पथकही नेमले आहे.
या दक्षता पथकाने २३ कामांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली. कागदपत्रेही तपासली. यावेळी अनेक कामांमध्ये गोंधळ असल्याचे लक्षात आले. कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असून अशास्त्रीय कामे झाल्याचे समोर आले. या कामांचा पहिला अहवाल २२ मार्चला तर दुसरा अहवाल ३१ मार्चला आयुक्तांना सादर केला होता.
--
‘थर्ड पार्टी ऑडीट’च्या कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी करावी लागणारी मालाची तपासणी व अन्य बाबींवर थर्ड पार्टी ऑडीटरने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. मात्र, कोणत्या विकास कामांसाठी कोणता ऑडीटर नेमला आहे, याची माहितीच कनिष्ठ अभियंत्यांपासून उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाही नसल्याचे निदर्शनास आले. तपासणीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून शहरातील आणखी कामांची तपासणी केली जाणार असल्याचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
--
१. रस्त्यांच्या कामाचे नमुने प्रयोगशाळेतील तपासणीसाठी घेण्यात आले नाहीत.
२. कामासाठी वापरलेला माल प्रमाणीत असल्याबाबतचेही अहवाल जोडलेेले नाहीत.
३. एका ठिकाणी ड्रेनेज लाईनचा प्रवाहच उताराच्या विरूद्ध दिशेने नेला आहे. ड्रेनेजचे पाणी चेंबरमधून घरांमध्ये शिरेल, अशा पद्धतीने काम झाले आहे.
४. कामे पूर्ण झालेली नसताना बिलांसाठी फाईल सादर करण्यात आल्या.