त्यांचा ‘लाकडी पाळण्या’चा त्रास संपणार...!

जुन्नर तालुक्यातील आंबेगव्हाण या गावी मांडवी नदीवर पूल नसल्यामुळे नदीपात्र अरुंद व खोल असल्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांना जो लाकडी पाळण्याचा त्रास

ओतूर : जुन्नर तालुक्यातील आंबेगव्हाण या गावी मांडवी नदीवर पूल नसल्यामुळे नदीपात्र अरुंद व खोल असल्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांना जो लाकडी पाळण्याचा त्रास सहन करावा लागत होता तो आता संपणार आहे. या पुलासाठी शासनाने ९८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा विषय सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने प्रभावीपणे मांडून विद्यार्थी‘दशा’ उघड केली होती. या गावातील विद्यार्थ्यांना मांडवी नदीला सतत पाणी असल्यामुळे लाकडी पाळण्यातून आजही ये-जा करावी लागते. शेतकऱ्यांनादेखील तराफाद्वारे, पाळण्याद्वारे शेतीमाल आंबेगाव येथे उतरून घ्यावा लागे. या वर्षानुवर्षे सुरू असणाऱ्या विद्यार्थी व ग्रामस्थांच्या समस्येला लोकमतने वाचा फोडली. ‘स्वातंत्र्य मिळाले तरी शिक्षण असे अधांतरी... धोकादायक लाकडी पाळण्यात आंबेगव्हाणच्या विद्यार्थ्यांचा जीव लागतो टांगणीला’ या शीर्षकाखाली ३० जुलै २०१६ रोजी प्रसिद्ध झाले. लोकमतच्या आॅनलाइन पोर्टलवरदेखील याचे व्हिडिओ झळकले आणि जगभरात हा विषय पोहोचला. लोकमतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर आमदार शरद सोनवणे, तहसीलदार आज्ञा होळकर, सहायक पोलीस निरीक्षक रवींद्र थोरात यांनी भेट दिली होती. त्या वेळी तहसीलदार होळकरने पाळण्याचा वापर करू नका, केल्यास कायदेशीर कारवाई करू, असे सांगितले होते. आमदार सोनवणे यांनी जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री यांना निवेदन देऊन आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून त्वरित पुलाची मागणी केली होती. लोकमतमुळेच हा प्रश्न तडीस लागला, अशी भावना सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश महाले व वाय. जी. जायकर यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, कार्यकर्त्यांकडे चौकशी करता ते म्हणाले, ‘‘या मांडवी नदीवर एकेरी पूल बांधण्यासाठी शासनाने ९८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. १३ आॅगस्ट २०१६ रोजी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत पालकमंत्री गिरीश बापट व जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी संवेदनशील विषय म्हणून आपत्ती व्यवस्थापनातून ९७ लाख ८० हजार रुपयाचा निधी मंजूर केला व प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला.’’६० मीटरचा एकेरी पूलहा एकेरी पूल ६० मीटर लांब १.८० मीटर रुंद व १० मीटर उंची असलेला पूल आहे. या पुलावरून छोटी चारचाकी, दुचाकी जाऊ-येऊ शकतील, असे नियोजन आहे. यासंबंधी जुन्नर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता जी. बी. यांच्याकडे दूरध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण तो होऊ शकला नाही.