पुणे : शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे काही महिन्यांपासून रखडलेल्या रिंगरोडच्या सर्वेक्षणाचे काम संबंधित तालुक्यांतील तहसीलदार, प्रांत अधिकारी यांनी स्वत: उभे राहून पूर्ण करून घेण्याचे आदेश मंगळवारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. पुणे शहरासह जिल्ह्यातील वाहतूककोंडीतून सुटका करण्यासाठी २००७मध्ये शहराच्या हद्दीबाहेर रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला होता. प्रस्तावित रिंगरोडचे सर्वेक्षण करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून निविदा काढून एका अमेरिकन कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीने या संदर्भातील अहवाल महामंडळाकडे सादर केला आहे. त्यामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या रिंगरोडमध्ये अतिक्रमण झाले असल्यामुळे हा मार्ग शक्य नसल्याचे कळविले होते. त्याऐवजी काही अंतरावरून नव्याने रिंगरोडची आखणी करावी, अशी सूचनाही या कंपनीने केली होती. त्यानुसार नवीन सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. खेड, हवेली, शिरूर, पुरंदर या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या प्रस्तावित रिंगरोडच्या सर्वेक्षणाच्या कामाला तीव्र विरोध ेझाला. यामुळे आतापर्यंत केवळ ७५ किलोमीटर लांबीच्याच मार्गाचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम विरोधामुळे थांबले आहे.पोलीस संरक्षण घेऊन काही भागाचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतरदेखील सध्या १५-२० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे सर्वेक्षणाचे काम रखडले आहे. या संदर्भात पाटील यांनी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. (प्रतिनिधी)प्रस्तावित रिंगरोड हा तब्बल १७० किलोमीटर लांबीचा असेल. सहापदरी रस्त्याचे काम चार टप्प्यांत करण्याचे नियोजन आहे. थेऊर ते चिंबळी फाटा, निघोज ते पिरंगुट, पिरंगुट ते खेड-शिवापूर आणि वेळू ते वडकीनाला असे चार टप्पे असणार आहेत. पुणे-सोलापूर, सातारा, नाशिक आणि मुंबई अशा चार प्रमुख महामार्गांना हा रस्ता जोडला जाणार आहे. त्यातून शहराबाहेरून येणारी वाहतूक शहरात न येता परस्पर शहराच्या बोहर जाण्यास मदत होणार आहे. त्यातून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी फुटण्यास मदत होईल.
प्रांतांनी उभे राहून रिंगरोडचे काम पूर्ण करावे
By admin | Updated: March 30, 2016 02:06 IST