सांगा आम्ही आता जगायचं तरी कसं?

‘सांगा आम्ही कसं जगायचं?...’ या कवी मंगेश पाडगांवकर यांच्या कवितेतील प्रश्नाप्रमाणे मावळातील कातकरी आदिवासी समाजाचे जगणे झाले आहे

वडगाव मावळ : ‘सांगा आम्ही कसं जगायचं?...’ या कवी मंगेश पाडगांवकर यांच्या कवितेतील प्रश्नाप्रमाणे मावळातील कातकरी आदिवासी समाजाचे जगणे झाले आहे. महागाई, टंचाई व भाववाढीने साधं माणसासारखं जगणंही अशक्य व्हावं, अशी गोरगरीब आदिवासी कातकरी समाजाची स्थिती झाली आहे. मावळ तालुक्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या या समाजाचे सर्व प्रयास भाकरीसाठीच चाललेले असतात. कारण भुकेची आग शांत करण्यासाठी माणसाला काहीही करावं लागतं. काबाडकष्ट करीत, रानोमाळ भटकत मिळेल ते अन्न खावून जठराग्नी शांत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. चैन,सूख त्यांच्यासाठी दुरापास्तच. सध्या कुपोषण ही समस्या कातकरी समाज्यासाठी सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. ‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे’ या म्हणीप्रमाणे आजची परिस्थिती आहे. त्यामुळेच कातकरी समाजात समस्याच समस्या आहेत. शेती, महिलांचे प्रश्न. बालकांचे कुपोषण, बालमृत्यू, बालकामगार, शोषण, शैक्षणिक अडचणी अशा अनेक , समस्या कातकरी समाजाला भेडसावत आहेत. मावळमधील कातकरी महिला आणि कुपोषित बालकांची समस्या अधिकच बिकट आहे. कातकरी पाड्यापर्यंत पोषण आहार योजना पोहोचत नसल्यामुळे कातकरी माता आणि त्यांच्या बालकांचे कुपोषण सुरुच आहे. पाड्यापर्यंत शासकिय वैद्याकिय अधिकारी किंवा सुविधा पोहोचत नाही. ज त्यामुळे त्यांचा आरोग्याचा प्रश्न तर दिवसेंदिवस बिकट बनत आहे. कातकरी महिला आपल्या मुलांवर घरगुतीच उपचार करतात. त्याने जर बालक बरे झाले नाही तर त्यास उपचारासाठी घेवून जातात. आजही मावळमधील कातकरी पाड्यापर्यंत वीज किंवा पाणी आलेले नाही. शिधापत्रिकाही नसल्यामुळे कातकरींना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. या समाजातील लोकांसाठी काम करण्यासाठी सामाजिक संस्थांही सहसा पुढे येत नाहीत. राजकीय नेते त्यांना फक्त मतदानकार्ड काढून देतात व या समाजाचा वापर मतदानासाठी करतात. निवडणुकीनंतर समाजाला त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. मावळमधील शेकडो कातकरी तरुण शिक्षणाअभावी फिरत आहेत. झोपडीची जमीनही नाही नावेशिक्षणाचा अभाव, अज्ञान,अंधश्रद्धा यामुळे हा समाज पिचला आहे. त्यामुळे अन्न,वस्त्र,निवारा या मूलभूत गरजाही ते व्यवस्थित भागवू शकत नाही. ते राहत असलेल्या झोपडीखालची जमीनदेखील त्यांच्या नावे नसल्यामुळे मूळ मालक त्यांना त्रास देतात. त्यांच्याकडे पिवळे रेशनिंग कार्ड असूनही त्यांना धान्य मिळत नाही. त्यामुळे या अदिवासी लोकांच्या उपजीविकेसाठी शासनाने त्यांना धरणामध्ये मासेमारीची परवानगी द्यावी.- बंडू ठाकर, सह्याद्री आदिवासी विकास संघटना, जिल्हाध्यक्ष