लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तर कधी गैरव्यवहारासंबंधी प्रकरणाची माहिती मागविणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना (आरटीआय) महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकारी संगनमताने त्रास देण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. महापालिकेतील गैरकारभार चव्हाट्यावर आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना टार्गेट केले जात असून संबंधित कार्यकर्त्यांचे अनधिकृत बांधकाम, अथवा अतिक्रमण असेल तर जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी अतिक्रमण निर्मूलन पथकास आवर्जून पाठविण्यात येत आहे. महापलिकेतील भ्रष्टाचाराच्या काही घटना उघडकीस आल्या. शिक्षण मंडळाच्या शिक्षणाधिकारी, तसेच आयुक्त कार्यालयातील आयुक्तांचे स्वीय सहायक त्याचबरोबर आरोग्य निरीक्षक यांना लाच स्वीकरताना पकडले. या घटना ताज्या असताना, महापालिकेतील गैरव्यवहाराची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. महापालिकेचे मुख्य लेखापाल ठेकेदारांची बिले मंजूर करण्यासाठी ३ टक्के रक्कम मागत असल्याची तक्रार थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या पोर्टलवर नोंदविण्यात आली. पंतप्रधान कार्यालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे याप्रकरणी खुलासा मागविला. हे प्रकरण बहुचर्चित ठरले. या प्रकरणी ३ टक्के रक्कम नेमकी कोणासाठी मागितली जात आहे, असे निवेदन माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून महापालिका प्रशासनास देण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी १९९६ च्या नोकरभरती संंबंधीची माहिती एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागवली होती. त्या नोकर भरतीत भरतीचे निकष डावलून वशिल्यावर झालेल्या अधिकाऱ्यांविषयीची माहिती मागवली. त्याचा राग काही अधिकाऱ्यांच्या मनात आहे. महापालिकेचा गैरकारभार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर करून पाठपुरावा करणारे कार्यकर्ते कोणत्या चुकीत सापडताहेत का? याचा शोध घेण्याचे काम काही अधिकारी करू लागले आहेत. ज्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची बांधकामे विनापरवना आहेत. त्यांच्याकडे अतिक्रमण पथकाला पाठवून भीती दाखविण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांकडून होऊ लागला आहे. काही आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून माहिती अधिकाराचा दुरूपयोग होत असेल, परंतु काही कार्यकर्ते व्यापक जनहिताच्या भावनेतून महापालिकेतील गैरकारभाराविषयी आवाज उठवत आहेत. त्यांना वेळीच अटकाव आणण्याचा अधिकाऱ्यांचा केविलवाना प्रयत्न दिसून येऊ लागला आहे.
आरटीआय कार्यकर्त्यांना केले जातेय ‘टार्गेट’
By admin | Updated: June 30, 2017 03:48 IST