निवेदनात म्हटले आहे कोरोनाने ५० वर्षांच्या वयाच्या आतील किमान २०,००० महिला महाराष्ट्रात विधवा व निराधार झाल्या आहेत. या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने राज्यस्तरीय धोरण जाहीर करावे, या मागणीसाठी व त्यांचा मदतीसाठी महाराष्ट्र स्तरावर 'कोरोना कुटुंब पुनर्वसन समिती' स्थापन झाली असून, १५०पेक्षा जास्त संस्था त्यात एकत्रित आल्या आहेत. या समन्वयाच्या वतीने आम्ही पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना शेकडो ईमेल केले आहेत. ज्यात आम्ही अशा महिलांच्या न्याय पूर्ण पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. महिला बालकल्याण विभागाशी राज्यस्तरावर आमची चर्चा सुरू असून आम्ही व्यापक पातळीवर त्यांच्या सोबत कामही करीत आहोत.
आंबेगाव तालुक्यातही अशा महिलांच्या उदरनिर्वाह व सन्मानाने जगण्याचा प्रश्न गंभीर असून आपण तहसीलदार म्हणून या प्रश्नावर तातडीने पुढाकार घ्यावा. तालुक्यातील आम्ही सर्व स्वयंसेवी संस्था आपल्या सोबत काम करायला तयार आहोत.कोरोनात विधवा वा निराधार झालेल्या महिलांची आकडेवारी जाहीर करावी व यात ५० वर्षाच्या आतील विधवा झालेल्या महिलांची संख्या नक्की करावी. जिल्ह्याबाहेर झालेले मृत्यू व घरी झालेले मृत्यू अशा सर्व प्रकारच्या विधवांचा यात समावेश व्हावा. या महिलांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती व समस्या लक्षात येण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांमार्फत या महिलांचे सर्वेक्षण ८ दिवसांच्या आत करून त्यांच्या गरजा नक्की करण्यात याव्यात. यासाठी एक कुटुंब सर्वेक्षण फॉर्म तयार करावा व पूर्ण तालुक्यात तशी माहिती भरून घ्यावी. तालुकास्तरावर आपल्या नेतृत्वाखाली स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी घेऊन एक समिती स्थापन करून नियमित बैठका घेऊन आढावा घेण्यात यावा. विधवा निराधार पेन्शन योजनेत या सर्व विधवांचा तातडीने समावेश करावा. कागदपत्रांच्या अटी कमी करुन तत्काळ घरकुल मंजूर करण्यात यावे, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.