लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढल्याने देशभरातील साखर कारखान्यांमध्ये आनंदी वातावरण आहे. राज्यातील कारखान्यांकडे अतिरिक्त साखर असल्याने त्यांना तोटा कमी व्हायला मदत होणार आहे.
ब्राझीलमधील साखरेचे उत्पादन यावर्षी कमी झाले. दरवर्षी त्यांची साखर असल्याने भारतीय साखरेला अपेक्षित दर मिळत नाही. २४०० ते २७०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने त्यांंना साखर विकावी लागते. देशात ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल असलेला भावही कमी पडतो व परदेशात या दरात विक्री करावी लागल्याने कारखान्यांना केंद्र सरकारने अनुदान देते. त्याचवेळी ६० लाख टनांची मर्यादाही घातली आहे.
आता साखरेला परदेशात ३४०० ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळतो आहे. अनुदानाची ६० लाख टनांची मर्यादा संपली असली तरी कारखाने ‘ओपन जनरल लायसन’द्वारे साखर निर्यात करू शकतात. तशी निर्यात सध्या सुरू असून त्याचे करार होत आहेत. त्यातही कच्ची साखर परदेशात जास्त खपते. त्यामुळे गेली काही वर्ष सातत्याने तोटा सहन करत असलेल्या कारखान्यांना चांगले दिवस दिसू लागले आहेत.
देशात मागील हंगामात साखरेचे ३२० लाख टन उत्पादन झाले. त्यातील १०६ लाख टन महाराष्ट्राचेच आहे. त्याशिवाय राज्यात मागील वर्षीची ४० लाख टन साखर शिल्लक आहे. देशात खप नाही, बाजारात भाव नाही, गोदामात साखरेचा साठा पडून आहे, तरीही कायद्याप्रमाणे ऊस उत्पादकांना एफआरपी (रास्त किंमत) देणे बंधनकारक असल्याने कारखाने कर्ज काढून ही रक्कम अदा करत होते.
चौकट
फायदा होत आहे
“वाढीव दर मिळत आहे ही वस्तूस्थिती आहे, मात्र त्यामुळे लगेच कारखाने ऊर्जितावस्थेत येतील असे नाही. सलग ४ ते ५ वर्षांचा तोटा असा एका महिन्यातील उलाढालीने भरून निघत नसतो, पण सध्या फायदा होत आहे.”
- जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघ
चौकट
कारखान्यांना यातून थकीत एफआरपी देणे शक्य होईल. त्यांनी तसे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
शेखर गायकवाड- आयुक्त, साखर
------
देशातील गळीत हंगामी कारखाने- ४३९
राज्यातील गळीत हंगामी कारखाने- १७९
राज्यातील साखर उत्पादन- १०६ लाख टन
देशातील साखर उत्पादन - ३२० लाख टन