मुंबई : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नवनगर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देताना अधिसूचना पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणण्याचा चुकीचा पायंडा पाडू नका, अशा शब्दांत उच्च न्यायलायने गुरुवारी सरकारची कानउघाडणी केली.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सेक्टर १७ व १९मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लोकांसाठी घरे बांधण्याचे काम नवीन शहर विकास प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आले आहे. २००८ पासून या प्रकल्पास सुरूवात झाली आहे. सारंग कामतेकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेनुसार, सरकारने एमआरटीपी ३७ अंतर्गत हरकती व सूचना मागवण्यापूर्वीच प्राधिकरण आणि महापालिकेला एक एफएसआयऐवजी नवनगर विकास प्राधिकरण प्रकल्पासाठी अडीच एफएसआय देण्याचे आदेश दिले. मात्र या निर्णयाला अन्य एका रिट याचिकेत आव्हान दिल्याने सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने सरकारला आधी एमआरटीपी ३७ अंतर्गत नमूद केलेली कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश दिले.या आदेशानंतर सरकारने आधीच्या अधिसूचनेत बदल करून ३ सप्टेंबर २०१५ला नवी अधिसूचना काढली. यात पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच २००८पासून अडीच एफएसआय देण्याचे नमूद केले. वास्तविक, अधिसूचना ज्या दिवशी काढण्यात येते, त्या दिवसापासून लाभ मिळू शकतो. मात्र सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने हा निर्णय लागू केला. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. न्या. अभय ओक, न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होती. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला दुजोरा देत खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले. अधिसूचना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा चुकीचा पायंडा पाडू नका, असे म्हणत खंडपीठाने आधीच्या अधिसूचनेला स्थगिती देत सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवनगर प्रकल्पासंदर्भातील अधिसूचनेस हायकोर्टाची स्थगिती
By admin | Updated: February 26, 2016 04:33 IST