चोवीस तास पाणीपुरवठा कामाला स्थगिती

महापालिकेमध्ये सत्तांतर होऊन भाजपाचे महापौर सत्तारूढ झाले असतानाच राज्य शासनाने २४ तास पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत सुरू

पुणे : महापालिकेमध्ये सत्तांतर होऊन भाजपाचे महापौर सत्तारूढ झाले असतानाच राज्य शासनाने २४ तास पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या पाण्याच्या टाकी बांधकामाला शासनाचे उपसचिव स. श. गोखले यांनी स्थगिती देण्याचे आदेश काढले. यामुळे २४ तास पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला मोठा फटका बसणार आहे.शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची योजना आखण्यात आली आहे. याअंतर्गत शहरात ८५ नवीन पाण्याच्या टाक्या बांधण्यात येणार आहेत. या टाक्या बांधण्याचे काम एकाच कंपनीला जास्तीच्या दराने देण्यात आल्याचा प्रश्न विधान परिषदेमध्ये आमदार अनिल भोसले, अनंत गाडगीळ यांनी मांडला होता. पाण्याच्या टाकी बांधकामासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियांची शासनाकडून चौकशी करण्यात येईल. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत टाक्यांचे बांधकाम करू नये, असे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. महापालिका निवडणुकांपूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन करून पाण्याच्या टाक्यांचे काम सुरू करण्यात आले होते.पाण्याची टाकी बांधकामासाठी सुरुवातीला ६ स्वतंत्र टेंडर काढण्यात आले होते. मात्र अचानक ही टेंडर प्रक्रिया रद्द करून सर्व ८५ टाक्या बांधण्याचे एकच टेंडर प्रशासनाकडून काढण्यात आले. एका विशिष्ट कंपनीला हे टेंडर मिळावे यासाठी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर या निविदा प्रक्रियेविरोधात आमदार अनिल भोसले व अनंत गाडगीळ यांनी विधान परिषदेमध्ये आवाज उठविला होता.पुणेकरांना फटकाशहरातील २४ तास पाणीपुरवठा योजनेचे काम ५ वर्षांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊन पुणेकरांच्या पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्या वेळी २४ तास पाणी देण्यापूर्वीच करात वाढ का, असा प्रश्न विरोधी पक्षांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ५ वर्षांत पुणेकरांना २४ तास पाणी मिळेल, अशी ग्वाही आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली होती. मात्र, शासनाकडून पाण्याच्या टाकी बांधकामाला स्थगिती दिल्याने आता ही योजना चांगलीच रखडणार आहे.आकसबुद्धीने निर्णय ४राज्य शासनाने २४ तास पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या ८५ पाण्याच्या टाक्यांचे बांधकाम थांबविण्याचा निर्णय आकसबुद्धीने घेतला आहे. महापालिकेतील मागच्या सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केलेली कामे स्थगित करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.पाणीपुरवठा विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात४पाणीपुरवठा विभागाने ८५ पाण्याच्या टाक्या बांधकामासाठी पहिल्यांदा ६ वेगवेगळ्या निविदा काढल्या होत्या. ४मात्र अचानक एकाच कंपनीला काम देण्यासाठी ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून सर्व कामांची एकच निविदा काढली, असा आरोप विधान परिषदेमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.