तिसऱ्या रिंगरोड प्रस्तावाला स्थगिती

पुणे शहराच्या वाहतुकीचा ताण सोडवण्याकरिता पहिले दोन रिंगरोड मंजूर असताना ते पूर्ण न करता नव्याने तिसऱ्या रिंगरोडचा

उरुळी कांचन : पुणे शहराच्या वाहतुकीचा ताण सोडवण्याकरिता पहिले दोन रिंगरोड मंजूर असताना ते पूर्ण न करता नव्याने तिसऱ्या रिंगरोडचा प्रस्ताव वडकी, लोणी काळभोर, आळंदी म्हातोबाची, सोरतापवाडी, कोरेगाव मूळ, पेठ, श्रीप्रयागधाम, बिवरी, वाडेबोल्हाई, बकोरी, लोणीकंद आदी गावातील शेतकरीवर्गावर अन्यायकारक असा तयार करून शासनाच्या अधिकारी यांच्यावर दबावतंत्र अवलंबून पूर्णत्वास नेण्याचा घाट घातला गेला होता. त्याला रिंगरोड शेतकरी दिलासा संस्थेने उच्च न्यायालयात जाऊन विरोध केला होता. त्यांची बाजू उचलून धरत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.पूर्व हवेलीतील तिसऱ्या रिंगरोड बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘रिंगरोड शेतकरी दिलासा संस्था’ स्थापन करून त्याद्वारे एम. एस. आर. डी. सी. व सरकारच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संस्थेच्या वतीने डॉ. अ‍ॅड. सुधाकर आव्हाड, अ‍ॅड. चेतन नागरे व सीनियर कौन्सिल अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.सुनावणीदरम्यान ‘रिंगरोड शेतकरी दिलासा संस्थेचे’ म्हणणे ग्राह्य धरून शासनाने ३०/११/२०१६ रोजी काढलेल्या यासंदर्भातील अधिसूचनेला पुढील आदेश मिळेपर्यंत उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन या गावातील बाधित शेतकरीवर्गाला दिलासा दिला आहे. शेतकऱ्यांनी ‘रिंगरोड शेतकरी दिलासा संस्थेच्या’ कार्यालयासमोर गुढी उभारून आनंद व्यक्त केला.याप्रसंगी रिंगरोड शेतकरी दिलासा संस्थेचे अध्यक्ष रंगनाथ चोरघे, मणीभाई देसाई पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष रामदास चौधरी, संस्थेचे सचिव व समन्वयक प्रभाकर कामठे, सोनबा चौधरी, पै. बाळासाहेब साबळे, रामदास कामठे, नितीन आंबेकर, सर्जेराव मोडक, माजी उपसरपंच गणेश चौधरी, श्रीपाद जवळकर, चित्रसेन जवळकर, अमोल भोसले, जिजाबा गोते-पाटील, जालिंदर घुले, शहाजी गोते, सुदाम गोते, विजय पायगुडे, ग्रामपंचायत सदस्य राजेंद्र चौधरी, डॉ. जगताप, डॉ. चौधरी व इतरही अनेक शेतकरी उपस्थित होते.यापूर्वीचे दोन रिंगरोड दोनपैकी एक १९९७ मध्ये पीएमआरडीएच्या माध्यमातून मंजूर झालेला आहे, तर दुसरा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सन २००३ मध्ये मंजूर झालेला आहे. यासाठी लागणारी सुमारे ९५% जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे. या दोन्ही प्रस्तावाना सन २०१३ मध्ये शासनाने पुन्हा मंजुरी देऊनही अद्याप ते पूर्ण नाहीत, असे असताना हा तिसऱ्या रिंगरोडचा प्रस्ताव या भागातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा होता. (वार्ताहर)