पुणे : डॉलरमध्ये पैसे कमावणाऱ्या आयटी कंपन्यांना व्यावसायिक कराऐवजी निवासी दराने आकारणी, मोठ्या थकबाकीदारांच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष, पर्यायी उत्पन्नाच्या मार्गांकडे दुर्लक्ष करून केवळ मिळकतकर, पाणीपट्टी वाढवून प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या सर्वसामान्य पुणेकरांवर कराचा बोजा टाकला जात असल्याची भावना गुरुवारी महापालिकेच्या मुख्य सभेत अनेक सभासदांनी व्यक्त केली. दरवाढीच्या प्रस्तावाला काँग्रेस, मनसे व शिवसेना यांनी कडाडून विरोध केला.आयुक्त कुणाल कुमार यांनी अंदाजपत्रकामध्ये सुचविलेल्या मिळकतकरामध्ये १८ टक्के वाढ स्थायी समितीने फेटाळून लावली होती. मागील वर्षीप्रमाणेच करआकारणी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, त्यामध्ये अचानक बदल करून मिळकतकरामध्ये १० टक्के, तर व्यावसायिक पाणीपट्टीमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याची उपसूचना मांडण्यात आली. शहरातील ७०० आयटी कंपन्यांना व्यावसायिक दराऐवजी निवासी दराने मिळकतकर आकारणी केली जात आहे. त्यांना आॅगस्ट २०१४पर्यंतच त्याबाबतची सवलत देण्यात आली होती. मात्र, मुदत उलटून गेल्यानंतरही त्यांची सवलत सुरू आहे. त्यामुळे या ७०० आयटी कंपन्यांना व्यावसायिक दराने मिळकत कराची आकारणी करण्यात यावी अशी उपसूचना मांडण्यात आली. काँग्रेस व शिवसेनेने याला पाठिंबा दिला. सर्वसामान्य नागरिकांकडून कर थकला, तर त्यांना शास्तीकर लावून त्यावर चक्रवाढ दराने आकारणी होते; मात्र दुसरीकडे आयटी कंपन्यांना करातून मोठी सवलत देण्यात आली आहे, याकडे उपमहापौर आबा बागुल यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. शहरामध्ये आयटी कंपन्या याव्यात म्हणून राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार ही सवलत देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करून ही सवलत पूर्ववत ठेवण्याचे सभागृह नेते सुभाष जगताप यांनी समर्थन केले. शहरामध्ये एक हजार कोटींची मिळकतकराची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
धनदांडग्यांना सूट, सामान्यांवर बोजा
By admin | Updated: February 13, 2015 06:30 IST