पुणो : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांसह अनेक राजकीय नेत्यांवर केलेल्या कारवाईमुळे निलंबित करण्यात आलेले राज्याचे पणन संचालक सुभाष माने यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) सोमवारी दिला. इतकेच नव्हे, तर सूडबुद्धीने कारवाई केल्याने राज्य सरकारला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून, ही रक्कम माने यांना नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
मुंबई बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तब्बल 138 कोटी रुपयांच्या एफएसआय घोटाळ्य़ाप्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी कारवाईचा आदेश माने यांनी दिला होता. या संचालकांमध्ये राज्याचे जलसंपदामंत्री शशिकांत शिंदे यांच्यासह बडय़ा नेत्यांचा समावेश होता. मात्र तत्कालिन पणन संचालक राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बाजार समिती बरखास्तीच्या आदेशला स्थगिती दिली होती. यानंतर माने यांची राज्य सहकारी विकास महामंडळात बदली केली. मात्र मॅटने त्या बदलीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर माने यांच्या निलंबनाचा आदेश राज्य सरकारने काढला होता. या आदेशालाही माने यांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अंबादास जोशी आणि रमेशकुमार यांनी माने यांच्या निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा आदेश सोमवारी दिला आहे. येत्या सोमवापयर्ंत माने यांनी पणन संचालकपदाची सूत्रे हाती घ्यावीत, असेही या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)