पुणे : शिक्षण मंडळाच्या स्थापनेपासून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक योजनांचा समावेश असलेला अर्थसंकल्प (बजेट) मंडळाच्या सदस्यांकडून मांडला जातो. परंतु, शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आल्याने त्यांना विश्वासात न घेता, महापालिका प्रशासनाकडून पहिल्यांदाच परस्पर बजेटचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य यंदा अधिकाऱ्यांच्या हाती आहे. केंद्र शासनाच्या मोफत शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शिक्षण मंडळ व समित्या बरखास्त करण्याचे आदेश जुलै २०१३ ला देण्यात आले. मात्र, विधिमंडळाने विद्यमान शिक्षण मंडळ सदस्यांना मुदतपूर्ण करण्याचे विधेयक मंजूर केले. मात्र, मंडळाच्या सदस्यांना मुदत दिली, तरी त्यांना अधिकार देण्याविषयीचा वाद सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांशी संबंधित तब्बल ७० प्रश्न प्रलंबित राहिलेले आहेत. दरम्यान, महापालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात दरवर्षी शिक्षण मंडळाच्या बजेटचा समावेश होता. त्यासाठी शिक्षण मंडळाकडून स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केला जातो. स्थायी समिती व मुख्य सभेतून ३१ डिसेंबरपूर्वी बजेट मंजूर करण्याची आवश्यकता असते. शिक्षण मंडळ सदस्यांच्या अधिकाराचा वाद अद्याप मिटलेला नाही. सर्वपक्षीय गटनेत्यापुढे हा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे यंदा पहिल्यांदाच शिक्षण मंडळ सदस्यांना अर्थसंकल्प तयार करताना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. महापालिका प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या बजेटचे कामकाज सुरू केले आहे. मात्र, एकाही बैठकीला सदस्यांना बोलविण्यात आले नाही. महापालिका व मंडळातील प्रशासनाकडून पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांच्या योजनाचे बजेट करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या बजेटविषयी सर्वांना उत्सुकता आहे. (प्रतिनिधी)
विद्यार्थी गुणवत्तावाढीचे बजेट प्रशासनाच्या हाती
By admin | Updated: November 24, 2014 00:19 IST