अनधिकृत फेरीवाल्यांवर आता कडक कारवाई, कारवाईचा प्रशासनाचा अभिप्राय मान्य

शहरात दिवसेंदिवस अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असून, यामुळे शहरात अनेक ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच स्थानिक नागरिकांकडून देखील अनेक तक्रारी येत आहे.

पुणे - शहरात दिवसेंदिवस अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असून, यामुळे शहरात अनेक ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच स्थानिक नागरिकांकडून देखील अनेक तक्रारी येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करणेदेखील शक्य नाही. यामुळे यापुढे शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई करण्याचा प्रशासनाचा अभिप्राय स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायमध्ये महापालिकेच्या जुन्या हद्दीत व पेठांमध्ये अ, ब, क वर्गवारीतील व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यास जागा अपुऱ्या पडत असून, त्यामुळे ड व ई वर्गवारीतील व्यावसायिकांचे वाहतुकीचे व स्थानिक नागरिकांच्या येणाºया तक्रारींच्या अनुषंगाने पुनर्वसन करणे शक्य होणार नसल्याने वाहतुकीस होणारा अडथळा विचार घेऊन कारवाई करण्याचा अभिप्राय प्रशासनाने दिला आहे.शहरातील २८,२५२ फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. यात २१ हजार ३२ फेरीवाल्यांची संगणकीय नोंदणी झाली आहे. २० हजार ६८५ फेरीवाल्यांना त्यांचे व्यवसाय प्रमाणपत्र देण्यात आलेआहेत.उर्वरीत फेरीवाल्यांनी कागदपत्रे न दिल्यामुळे किंवा व्यवसाय करत नसल्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आलेली नाहीत. पहिल्या टप्प्यात पहिल्या तीन वर्गवारीतील व्यावसायिकांचे पुनर्वसन मान्य झालेल्या ४२० पुनर्वसन हॉकर्स झोनमध्ये करण्यासाठी आणि ड व ई वर्गवारीतील व्यावसायिकांचे जागा शिल्लक राहिल्यास दुसºयास टप्प्यात पुनर्वसन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.सध्या ४२० ठिकाणी पुनर्वसन होणारअनेक बाबींना प्रभाग समिती व शहर फेरीवाला समिती यांची मान्यता घेऊन मुख्य सभेच्या अन्वये उपसूचनांना मान्यता देण्यात आलेल्या महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीमध्ये (गटनेते व पदाधिकारी) वेळोवेळी मान्यता घेण्यात आली आहे.सद्यस्थितीत शहरातील ६,६६२ फेरीवाल्यांचे ४२० ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. उर्वरीत फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसानची कार्यवाही सुरू आहे. शहरात ठिकठिकाणी बांधण्यात आलेल्या ओटा मार्केटमध्ये कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही चालू असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.