पुणे : निवडणूक आचारसंहिता, ई- टेंडरिंग, पंचायत राज कमिटी व जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारीबदल या कचाट्यात सापडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला आता तरी गती मिळणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषदेने २०१५-१६ चा १७८ कोटी ५० लाखांचा, तर पुरवणी ४५ कोटी ७५ लाखांचे मिळून २२४ कोटी २५ लाखांचे अंदाजपत्रक मांडले खरे; मात्र सुरुवातीपासूनच आलेल्या अडथळ्यांमुळे दहा महिने उलटूनही ३० टक्के खर्चही करता आला नाही. त्यात कारभारी बदलाच्या चर्चेत दोन महिने गेले. त्यामुळे अस्थिर अवस्था झालेल्या जिल्हा परिषदेचे बजेट मात्र अद्याप कागदावरच आहे, असे चित्र आहे. गेल्या वर्षी मार्चअखेर ९४ टक्के खर्च झाला होता. आता फेबु्रवारीचा पहिला आठवडा झाला तरी कसाबसा ३० टक्केपर्यंत खर्च झाला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेने केलेल्या अर्थसंकल्पातील घोषणा अद्याप कागदावरच आहेत. विधानसभा निवडणुका व त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या आचारसंहिता लागल्या. त्यात पंचायत राज कमिटी आली. त्याची तयारी व नंतर साक्ष देण्यासाठी असे यात चार ते पाच महिने गेले. याचा प्रशासनावर प्रचंड ताण आला. तसेच यापूर्वी शासन निर्णयाप्रमाणे १५ लाखांपर्यंत कामे ग्रामपंचायतीला देता येत होती. आता ३ लाखांपुढील कामे निविदा काढूनच करावी लागत आहेत. त्यामुळे बांधकाम विभागावर प्रचंड लोड आला आहे. याचा परिणाम बजेटवर झाला. यातच डिसेंबरपासून जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना दिलेल्या सव्वा वर्षाची मुदत संपल्याची आठवण इच्छुकांनी केली. कामाला कुठे गती मिळते तोच खो मिळाला. तेव्हापासून आज उद्या करीत करीत हे प्रकरण तीन महिने अधूनमधून पुढे येत राहिले. अखेर फेब्रुवारी उजाडला आणि पक्षनेते अजित पवार यांनी पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर तीन-चार दिवस राजीनामानाट्य घडले. तीन दिवसांपूर्वी अजित पवार यांची जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन २२ ते २३ सदस्यांच्या सह्यांचे निवेदन दिले आणि आता बदल कसा मारक ठरू शकतो, हे निदर्शनास आणले. त्यानंतर दोन दिवस आता बदल होणे नाही, अशी चर्चा सुरू आहे. आता बदलाची अस्थिरता थांबवा आणि कामं करा, अशी स्थिती जिल्ह्यातून उपस्थित होत आहे. तुमचे पक्षनेते जेव्हा निर्णय घेतील तेव्हा घेऊ द्या, पण आता ५० ते ५५ दिवस राहिलेत, अर्थसंकल्प कसा मार्गी लागेल हे पाहा!
आता अस्थिरता थांबवा; ‘बजेट’चे पाहा!
By admin | Updated: February 8, 2016 02:08 IST