- लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिका शिक्षण मंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात येण्याबाबत प्रशासनाच्या निवांतपणामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. असंतुष्टांची वर्णी लावण्यासाठी चांगले व्यासपीठ असल्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाचा या विलीनीकरणाला विरोध असून, त्यातून येणाऱ्या दबावामुळेच प्रशासन काही कार्यवाही करीत नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. महापालिका शिक्षण मंडळात नगरसेवकांचा समावेश असला, तरी अन्य सदस्यांमध्ये राजकीय असंतुष्टांना स्थान देता येते. महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाचे स्पष्ट बहुमत आहे. १६२ लोकनियुक्त व ५ स्वीकृत अशा १६७ सदस्यांच्या सभागृहात भाजपाचे १०१ सदस्य आहेत. महापालिकेतील सत्तापदे मर्यादित, समित्यांची संख्याही मर्यादित व सदस्यसंख्या मात्र मोठी; त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींना अनेकांना सत्तेत सामावून घेता आलेले नाही. त्याशिवाय निवडणुकीत उमेदवारी मागे घ्यायला लावलेले, त्यासाठी काही शब्द दिलेले, पक्षासाठी बरेच श्रम घेतलेले अशांचीही संख्या फार मोठी आहे. त्यांच्याकडून सत्तेत स्थान देण्याबाबत दबाव आहे.यामुळेच शिक्षण मंडळांचे विलीनीकरण न करता त्याचे अस्तित्व कायम ठेवावे, असा एक मतप्रवाह महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपात आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करून घ्यावी, असे त्यांचे मत आहे. पक्षश्रेष्ठींकडे त्यासाठी आग्रह धरण्यात येत आहे. मंडळ राहिले तर त्यावर काही जणांना नक्की स्थान देता येणार असल्यामुळे पक्षश्रेष्ठीही त्याला अनुकूल असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळेच प्रशासनाने मंडळाच्या विलीनीकरणाबाबत थंडे धोरण स्वीकारले आहे. खुद्द मंडळातील प्रशासनालाही विलीनीकरण नको आहे. तसे झाले तर त्यांच्या स्वतंत्र कामकाज करण्यावरच मर्यादा येईल.शिक्षण मंडळातील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे यामुळे पुणे महापालिकेचे शिक्षण मंडळाचे कामकाज हा कायम चर्चेतील विषय राहिला आहे. शिक्षण मंडळाच्या विलिनीकरणाची घोषणा करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे पुणे महापालिकेचे नवे सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी नव्या सभागृहाला मार्च २०१७मध्ये मंडळाची मुदत संपली असून, आता नव्या रचनेचा प्रस्ताव सभागृहासमोर दाखल करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, तशी काहीच हालचाल अद्याप तरी दिसत नाही. - शिक्षण हक्क कायद्यामुळे शिक्षण मंडळाच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू झाली. काही ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी झाली, तरी पुणे महापालिकेसह अन्य काही महापालिकांमधील शिक्षण मंडळे तेथील लोकनियुक्त प्रतिनिधींची पंचवार्षिकची मुदत संपेपर्यंत कायम ठेवावीत, असा निर्णय झाला होता.