शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विदान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
4
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
5
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
6
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
7
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
8
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
9
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
10
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
11
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
12
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
13
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
14
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
15
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
16
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
17
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
18
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
19
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 
20
दहशतवाद सहन करणार नाही..; पहलगाम हल्ल्यावरुन इस्रायलने पाकिस्तानला सुनावले

स्टेशनरीअभावी मिळेना जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र; महापालिकेचा कारभार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 14, 2018 03:53 IST

केवळ स्टेशनरीची खरेदी न केल्याने अनेक दिवसांपासून पुणेकरांना पैसे देऊनदेखील जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या प्रती मिळत नाहीत.

पुणे : शहरामध्ये प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या प्रती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु, केवळ स्टेशनरीची खरेदी न केल्याने अनेक दिवसांपासून पुणेकरांना पैसे देऊनदेखील जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या प्रती मिळत नाहीत. महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराचा सर्वसामान्य पुणेकारांचा चांगलाच फटका बसत आहे.महापालिकेच्या वतीने प्रत्येक एक प्रत मोफत दिली जाते. तर, नागरिकांना अधिकच्या प्रती आवश्यक असल्यास प्रतिप्रत १० रुपये फी घेऊन हे प्रमाणपत्र देण्यात येत होती. अनेक वर्षांपासून १० रुपये प्रत्येकी या किमतीला कितीही प्रती मिळण्याची व्यवस्था महापालिकेत आहे. नागरिकांना प्रामुख्याने मृत्यू दाखल्याची गरज जास्त पडत असल्याने बहुसंख्य नागरिक १० ते १५ प्रती घेतात. यामधून महापालिकेला अल्प का होईना उत्पन्नही मिळते व नागरिकांची सोयदेखील होते. मात्र, काही आठवड्यांपासून या प्रमाणपत्रांच्या स्टेशनरीचे शॉर्टेज झाल्याने व ती वेळेत खरेदी न केल्याने सगळ्या नागरिकांना दोनच प्रती मिळत आहेत. स्टेशनरी कमी पडत असल्याने केवळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या केवळ दोनच प्रती देण्यात याव्यात, असा अजब फतवा आरोग्य विभागाने काढला आहे. यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये पुरेशी तरतूद असूनदेखील केवळ प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे वेळेत टेंडर करण्यात आलेले नाही. यामुळे नागरिकांची मात्र प्रचंड अडचण झाली आहे. दरम्यान, या प्रमाणपत्रांच्या नमुन्याची छपाई करण्याचे टेंडर करण्यास उशीर झाल्याने पंधरा-वीस दिवसांपासून नागरिकांना कमी प्रती मिळत आहेत; परंतु आता दोन दिवसांत टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण होऊन, लवकरच जन्मदाखल्याच्या प्रत्येकी १० व मृत्यू प्रमाणपत्राच्या आवश्यक तेवढ्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे आरोग्य अधिकारी रामचंद्र हंकारे यांनी सांगितले.अधिकाऱ्याची चौकशी कराशहरातील नागरिकांसाठी जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राची सुविधा अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी दर वर्षी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये पुरेशी तरतूद करण्यात येते. परंतु, संबंधित अधिकाºयांनी केवळ वेळेत टेंडर न लावल्याने अनेक दिवसांपासून नागरिकांना पैसे देऊनदेखील अधिकच्या प्रती मिळत नाहीत. याबाबत टेंडर प्रक्रियेला उशीर करणाºया अधिकाºयाची चौकशी करून त्वरित कारवाई करावी, तसेच नागरिकांना तातडीने अधिकच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याची सुविधा द्यावी.-विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच

टॅग्स :Pune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिका