लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : १६ जूनपासून रत्न आणि दागिने उद्योगावर अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू केले आहे. मात्र, बऱ्याच समस्या अद्याप सोडवल्या नाहीत. परिणामी उद्योग कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. भारतीय मानक ब्युरोने (बीआयएस) दागिन्यांच्या शुद्धतेचे चार प्रमाणित शिक्क्यांमध्ये अचानकपणे बदल केला आहे. मात्र, ज्वेलरी उद्योगाच्या शिखर संस्थांबरोबर कोणत्याही प्रकारची साधी चर्चादेखील केली नाही. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशनच्या वतीने सोमवारी (दि. २३) राज्यव्यापी लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला आहे.
देशात हॉलमार्किंग केंद्रांची सध्याची कमकुवत उपलब्धता यामुळे संपूर्ण भारतभर हॉलमार्किंग राजवटीची अंमलबजावणी अशक्य आहे. यामुळे संपूर्ण उद्योग आणि मूल्य साखळी विस्कळीत होईल आणि लाखो लोकांचे जीवनमान धोक्यात येईल. तसेच या प्रकारामुळे ‘लायसेन्स राज’ येईल आणि लघु उद्योग क्षेत्र हे सॉफ्ट टार्गेट असेल. त्यामुळे ज्वेलर्सची नोंदणी रद्द केली जाऊ नये, असे महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशनचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी सांगितले.
फेडरेशनच्या प्रमुख मागण्या...
* हॉलमार्किंग विक्रीच्या ठिकाणी लागू असावे.
* नागरी स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद उद्योगासाठी हानिकारक आहे.
* हॉलमार्किंग सिस्टीम मागील १६ वर्षांपासून आधीच सुरळीत चालत होती आणि व्यापार आणि ग्राहकांनी ती चांगली स्वीकारली होती. * बीआयएस कायद्याच्या कलम २ अंतर्गत नमूद केलेल्या दंडात्मक तरतुदी अधिकाऱ्यांना गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत ज्वेलर्सवर खटला चालवण्याचे अधिकार देत आहेत.
* १० लाखांपर्यंत दंड, तुरुंगवास आणि परवाना रद्द केल्याने, ‘इन्स्पेक्टर राज’ची भीती उद्योगाच्या भावनांना डाग देत आहे.