पुणे : केंद्र सरकारने २ जुलै रोजी काढलेल्या ‘डाळ साठा मर्यादे’च्या अध्यादेशाला उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांनी स्थगिती दिली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे शेतकरी, डाळ व्यापारी, मिलर, आडते यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी दि पूना मर्चंटस चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. येत्या शुक्रवारी (दि. १६) महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये या निर्णयाविरोधात लाक्षणिक बंद करण्यात येणार आहे.
नव्या अध्यादेशानुसार केंद्र शासनाला रोजच्या रोज डाळ साठ्याची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. ही अट जाचक असल्याचे चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी (दि. १४) पत्रकार परिषदेत सांगितले. संघटनेचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, उपाध्यक्ष अशोक लोढा, सचिव विजय मुथा, अनिल लुंकड, प्रवीण चोरबेले तसेज दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑॅफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती आदी या वेळी उपस्थित होते.
पोपटलास ओस्तवाल म्हणाले, “डाळींच्या साठ्यासंदर्भात व्यापाऱ्यांवर जाचक कायद्याने अन्याय होत आहे. राज्यातील मिलर्स, डिलर्स आणि इम्पोर्टर यांनी उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार यांच्या पोर्टलवर उपलब्ध डाळ साठ्याची माहिती भरायची आहे. तसेच ती नियमित अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र, देशातील इंटरनेट सुविधा खराब असून त्यात वारंवार अडथळे येतात.”
यापूर्वी व्यापारी डाळींच्या साठ्यासंदर्भातील माहिती आवक-जावक दर पंधरा दिवसांनी अन्न-धान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाकडे कळवीत होते. सध्या कोरोनामुळे व्यापाऱ्यांकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे रोज पोर्टलवर माहिती देणे शक्य नसल्याने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली असल्याचे चेंबरचे उपाध्यक्ष अशोक लोढा यांनी सांगितले.
चौकट
काय आहे अध्यादेश
केंद्र शासनाने २ जुलैला काढलेल्या अध्यादेशात ठोक विक्रेत्यांसाठी दोनशे टन आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच टनांची मर्यादा टाकली आहे. केंद्र शासनाने २०२० मध्ये कृषीविषयक तीन कायदे आणले होते. त्यापैकी एका कायद्यात सर्व प्रकारच्या डाळी अत्यावश्यक कायद्यातून मुक्त करून साठा मर्यादा रद्द केली होती. फक्त आपत्कालीन परिस्थितीत साठा मर्यादेबाबत विचार केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते.