लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अॅमेनिटी स्पेस (सुविधा क्षेत्र) स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून ९० वर्षांच्या मुदतीच्या कराराने खासगी विकसकांना विकसित करण्यास देण्याचा ठराव मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला़ सत्ताधारी भाजपने हा ठराव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला असला, तरी याला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे़ महापालिकेच्या जागा विकून इलेक्शन फंड जमा करण्याचा भाजपचा यामागे डाव असल्याचा आरोप करीत, विरोधकांनी या ठरावाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत या ठरावाबाबत माहिती दिली़ ते म्हणाले, अॅमेनिटी स्पेस दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर देण्यात याव्यात, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला होता. शहर सुधारणा समितीने नुकतीच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. सदर जागा रेडिरेकनर दरानुसार भाडेतत्त्वावर दिल्यावर पाच वर्षांच्या कालावधीत निर्धारित केलेल्या सुविधेसाठी विकसित करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मुख्य सभेची मान्यता घेतल्यानंतर राज्य सरकारची मान्यता घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
दरम्यान, जागावाटप नियमावली मान्य होण्यापूर्वी म्हणजे २००८ पूर्वी दीर्घ कराराने भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या महापालिकेच्या मिळकतींचे करार तपासून, या जागादेखील जागावाटप नियमावलीनुसार भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला या वेळी मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
------------------------
आयुक्तांना अधिकार नाहीत
अॅनेटिसी स्पेस भाड्याने देण्याच्या ठरावात, याबाबत मुख्य सभेची मान्यता घेऊन जागांसाठी निविदा मागविणे, त्यांना मंजुरी देणे व पुढील सर्व कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना द्यावेत, असे प्रशासनाने नमूद केले होते़ मात्र, शहर सुधारणा समितीमध्ये भाजपच्या दोन नगरसेविकांनी उपसूचना देऊन निविदांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आर्थिक नियोजन समिती म्हणून काम करणाऱ्या स्थायी समितीलाच राहतील असे सांगितले होते़ या उपसूचनेलाही स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याने, आयुक्तांचे अधिकार यातून काढून घेण्यात आले आहेत़