लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असणाऱ्या आठशे गावांमधून मिळणाऱ्या अर्धा टक्का मुद्रांक शुल्क जिल्हा परिषदेऐवजी पीएमआरडीएला देण्यात यावा, अशी मागणी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. पीएमआरडीएची ही मागणी जिल्हा परिषदेवर अन्यायकारक आहे. पीएमआरडीएने जिल्हा परिषदेच्या निधीवर डोळा ठेवण्याऐवजी त्यांनी स्वत:चा निधी उभारण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी सूचना जिल्हा परिषदेच्या सर्व गटनेत्यांनी करून निधी देण्यास विरोध दर्शवला आहे. पीएमआरडीएला जिल्हा परिषदेच्या हक्काचा मुद्रांक शुल्क देण्यास आमचा विरोध आहे. जिल्हा परिषदेचा निधी कमी झाल्यास ग्रामीण भागाचा विकास त्यामुळे रखडणार आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे विविध विभागाच्या वतीने राबविल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर परिणाम होणार आहे, असे कॉँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य दत्तायत्र झुुरुंगे यांनी सांगितले.
मुद्रांक शुल्कचा निधी पीएमआरडीएला देणार नाही
By admin | Updated: June 26, 2017 03:41 IST