एसआरए संशयाच्या भोवऱ्यात

तब्बल सहा वर्षांपूर्वी बांधकाम पूर्ण होऊन त्या ठिकाणी नागरिक राहावयास आलेल्या नाना पेठेतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) संशयाच्या

पुणे : तब्बल सहा वर्षांपूर्वी बांधकाम पूर्ण होऊन त्या ठिकाणी नागरिक राहावयास आलेल्या नाना पेठेतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) संशयाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. या योजनेची इमारत मैदान आणि उद्यानाच्या जागेत बांधण्यात आली असून, त्यासाठीच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव तब्बल आठ वर्षांनी प्रशासनाने मुख्यसभेत ठेवला आहे. मात्र, ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केल्याने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे २००६ मध्ये मैदाने आणि उद्यानांच्या जागांवर एसआरए योजना करण्यास मनाई असतानाही ही इमारत उभी राहिली आहे. दरम्यान, या प्रकाराबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मुख्यसभेत कोणतीही उत्तरे देता न आल्याने पुढील महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये अहवाल देण्याचे आश्वासन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना द्यावे लागले. नाना पेठ घर क्र. ४०५ आणि ४०६ येथील उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या जागांचे भूसंपादन करण्याचा स्थायी समितीने मागील वर्षी मंजूर केलेला प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेच्या माहितीसाठी मार्च महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर घेतला आहे. आज या विषयावरील चर्चेदरम्यान नगरसेवक किशोर शिंदे यांनी या प्रस्तावाची माहिती मागितली. उपायुक्त अनिल पवार यांनी या प्रकरणी खुलासा करताना नाना पेठ घर क्र. ३९५ ए, ३९५ बी, ४०५ आणि ४०६ या ठिकाणी उद्यानाचे आरक्षण होते. या आरक्षित जागेवर झोपडपट्टी वसली होती. २००६ मध्ये या ठिकाणी एसआरए योजनेअंतर्गत पुनर्वसनाला मान्यता मिळाली. त्यानुसार प्रत्यक्षात बांधकामही झाले आहे. दरम्यान, येथील जागा कब्रस्तानची असल्याचा दावा उच्च न्यायालयात दाखल होता. या दाव्याचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागल्यानंतर भूसंपादनाचा प्रस्ताव माहितीसाठी ठेवण्यात आल्याची माहिती पवार यांनी सभागृहात दिली. या योजनेला परवानगी दिली आहे. गणेश बीडकर यांनी याठिकाणी एसआरए योजनेचे काम पूर्ण झाले असून, नागरिकही राहायला आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर हरकत घेताना नगरसेवक सुभाष जगताप आणि अविनाश बागवे यांनी उपस्थित केला. उद्यान आणि मैदानाच्या आरक्षित जागेवर एसआरए योजना राबविता येत नाही. महापालिकेने एसआरए प्राधिकरणाला परवानगी देताच येत नसल्याचे सभागृहात सांगितले. यावर खुलासा करताना महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सप्टेंबर २०१४ मध्ये एसआरएची नवीन नियमावली आली असून, मैदान आणि उद्यानासाठीच्या आरक्षित जागेवर पुनर्वसनाची परवानगी दिल्याचे नमूद केले. याला अविनाश बागवे आणि किशोर शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. नवीन नियमावली मागील वर्षी तयार झाली असून, प्रशासनाने २००६ मध्ये ही इमारत बांधल्याने त्यास नवीन नियमावली लागू राहणार नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, भाजपचे सदस्य श्रीनाथ भीमाले आणि शिवसेनेचे नगरसेवक भरत चौधरी यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना दिली. ती एकमताने मान्यता देत हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. मात्र, या प्रकारामुळे ही योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.