उपसूचनांद्वारे एसपीव्हीचे पंख छाटले

पुण्याच्या स्मार्ट सिटी आराखड्यात नगरसेवकांकडून सर्वाधिक संताप स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) या कंपनीबाबत होता. एसपीव्हीमुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा

पुणे : पुण्याच्या स्मार्ट सिटी आराखड्यात नगरसेवकांकडून सर्वाधिक संताप स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) या कंपनीबाबत होता. एसपीव्हीमुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. सोमवारी झालेल्या मुख्य सभेत नगरसेवकांनी अनेक उपसूचना करून या एसपीव्हीचे पंखच छाटले. मात्र, त्यामुळे केंद्राच्या निकषात हा आराखडा बसेल का? हा प्रश्नदेखील उपस्थित झाला आहे. स्मार्ट सिटी आराखड्याला मंजुरी देताना अधिकार कमी करणाऱ्या ५ उपसूचना देऊन नगरसेवकांनी एसपीव्हीचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, केंद्र शासनाने संपूर्ण देशासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत एकच नियमावली बनविली असल्याने या सूचनासह केंद्र शासन आराखड्याला मंजुरी देणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.केंद्र शासनाच्या वतीने पहिल्या टप्प्यामध्ये स्मार्ट सिटी अभियांतर्गत पुणे शहराची निवड झाल्यानंतर मुख्य सभेने मंजूर केलेल्या आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करण्याची तरतूद आराखड्यात करण्यात आली होती. मात्र, या एसपीव्हीला कर गोळा करणे, नवीन कर लावणे, कर्ज काढणे, मालमत्ता गहाण ठेवणे असे अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसेच्या सभासदांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. पक्षश्रेष्ठींकडे याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर एसपीव्हीचे अधिकार कमी करणाऱ्या उपसूचना देऊन स्मार्ट सिटी आराखड्याला मंजुरी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.कंपनीकडे आलेल्या एकूण निधीपैकी ७० टक्के निधी शहरासाठी, तर ३० टक्के निधी औंध-बाणेर भागासाठी वापरावा, ही उपसूचना सुरुवातीस मांडण्यात आली होती. मात्र, स्मार्ट सिटीच्या निकषात ही बसत नसल्याने ती मागे घेण्यात आली. त्यांपैकी महापौर हे एसपीव्हीचे अध्यक्ष असतील ही उपसूचना विसंगत असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले; मात्र नगरसेवकांनी ती उपसूचना मान्य करून घेतली. कंपनीकडे आलेल्या निधीची विभागणी करणारी उपसूचना सभासदांनी मागे घेतली. उर्वरित सर्व उपसूचनांसह मतदान न घेता स्मार्ट सिटी आराखडा एकमताने मंजूर करण्यात आला.एसपीव्हीला वेगळा कर गोळा करण्याचे अधिकार नाहीत : मुख्य सभेच्या निर्देशानुसारच कामकेंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी संपूर्ण देशामध्ये एकच नियमावली ठरवून दिली असल्याने या उपसूचना मान्य केल्या जातील का, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य शासन त्यांच्या पातळीवर या उपसूचना विखंडित करून केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचीही शक्यता आहे. स्मार्ट सिटी आराखड्यामध्ये एसपीव्हीला वेगळा कर गोळा करण्याचे अधिकार असणार नाहीत, औंध-बाणेरसाठी वेगळा कर लावला जाणार नाही, एसपीव्हीला मालमत्ता गहाण ठेवता येणार नाही, एसपीव्हचे सर्व कामकाज महापालिका मुख्य सभेच्या निर्देशानुसार चालेल, एसपीव्ही लोगोसोबत महापालिकेचाही लोगो वापरणे बंधनकारक, एसपीव्हीचे अध्यक्ष महापौर असतील, अ वर्ग महापालिकांना एसपीव्हीच्या बंधनातून मुक्त केल्यास पुणे महापालिका एसपीव्ही करणार नाही या उपसूचना मंजूर करण्यात आल्या. बंदूक लावून आराखडा मंजूर करून घेतलात; अरविंद शिंदे यांचा घणाघातसर्व गोष्टी मीच करणार, या तुमच्या अट्टहासामुळेच तुम्ही अडचणीत आलात. तुम्हीच लावलेल्या तलवारीच्या धारेने तुमचाच गळा कापला गेला, अशा कठोर शब्दांत विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांना धारेवर धरले. ते म्हणाले, ‘‘महासभेने स्मार्ट सिटीला विरोध केला नाही, तर अभ्यासासाठी वेळ मागितला. याचा तुम्हाला राग यायचे कारण नव्हते. त्याच दिवशी तुम्ही महापौरांना सांगितले असते, तरी सरकारकडे जाण्याची वेळ आली नसती. मात्र, तुम्ही चुकीचा मार्ग वापरला. ४४८ कलमातंर्गत सरकारकडे महासभेने कर्तव्यपालनात कसूर केली, असा ठपका ठेवला. आम्हाला तुम्ही दाखविलेल्या अविश्वासाचा राग आहे. सभागृहाची विश्वासार्हता तुम्ही गमावलेली आहे. गळ्यावर सुरा व डोक्यावर बंदूक ठेवून स्मार्ट सिटी प्रस्ताव मंजूर करण्याचा तुमच्या प्रयत्नानेच तुम्हाला अडचणीत आणले आहे.’’केंद्र सरकारने खास कंपनीची रचना केलेली नव्हती, ती तुम्ही कशाच्या आधारावर केली? त्यातही कंपनीचे अध्यक्ष तुम्हीच, अशी रचना केली. सगळे काही तुम्हीच करण्याचा अट्टहासच तुम्हाला नडला. आज सभागृहातील भाजप वगळता एकही सदस्य तुमच्याबरोबर नाही. सर्वांचे वार तुमच्यावरच झाले. सभागृहाला तुम्ही विश्वासात घेतले नाही. कंपन्यांबरोबर परस्परसामजंस्य करार केले. या कंपन्या सेवाभावी वृत्तीने स्मार्ट सिटी अभियानात सहभागी झाल्या, असे तुम्हाला वाटत असेल, तर आता त्यांतील काही कंपन्या महापालिकेचे नाव सांगून स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली परस्पर करार करीत आहेत, याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न शिंदे यांनी आयुक्तांना विचारला.स्मार्ट सिटीच्या सगळ्याच उपक्रमात तुम्ही पुणेकरांची फसवणूक केली, असा आरोपही शिंदे यांनी आयुक्तांवर केला. औंध-बाणेर-बालेवाडी या परिसराची निवड करताना तुम्ही त्याच परिसराची निवड करायची, हे आधीच ठरवलेले होते. पुण्याचे ११ भाग करताना तुम्ही अन्य भागांची नावे जाणीवपूर्वक अपुरी ठेवली. त्यातही पुन्हा नागरिकांकडून मते नोंदवताना त्यांना तुम्हाला कुठे राहायला आवडेल, याप्रकारचे फसवे प्रश्न विचारले. फक्त २३ हजार नागरिकांनी दिलेल्या मतांवर या परिसराची निवड करताना काही लाख पुणेकरांना व मोठ्या परिसराला आपण स्मार्ट सिटीपासून वंचित ठेवतो आहोत, असे तुम्हाला वाटले कसे नाही? अशा विचारत शिंदे यांनी आयुक्तांना फैलावर घेतले. स्थायी समिती अध्यक्षांचा आयुक्तांना शाब्दिक अहेरस्थायी समिती अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी स्मार्ट सिटी प्रस्तावावर बोलताना आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यावरचा सगळा राग त्यांना विविध शब्दांचे आहेर देत व्यक्त केला. समिती अध्यक्ष म्हणून मी तुम्हाला मानपत्र देत आहे असे सांगून त्या म्हणाल्या,‘‘मागील ९ महिन्यात आम्ही एकदाही तुम्ही स्मार्ट सिटीबाबत सांगितलेली एकही गोष्ट अडवली नाही. तुमच्यावर विश्वास ठेवून आम्ही त्याला मंजूरी देत गेले. या विश्वासाची तुम्ही चांगलीच परतफेड केली! समितीला काही महत्व आहे असे तुम्हाला कधी वाटलेच नाही. तुमची सभांना असलेली अनुपस्थिती आम्ही सहन केली. आम्हालाच काय पण नगरसेवकांनाही तुम्ही कधी विश्वासात घेत नव्हता तेही आम्ही सहन केले, तुम्ही पुण्याचे पाहुणे आहात, त्यामुळे तुमचा सत्कार करणे आमचे कर्तव्यच आहे. तुम्ही मात्र या योजनेच्या माध्यमातून आमचाच नाही तर पुणेकरांचाही विश्वासघात करीत आहोत. तुमच्यामुळेच आमच्याबाबत बाहेर गैरसमज पसरले, आम्हाला नावे ठेवली गेली. प्रत्यक्षात तुम्ही काय करत आहात हे तुम्ही कोणाला कळूच दिले नाही. आमची बांधिलकी पुण्याच्या विकासाशी आहे. तोच आम्हाला महत्वाचा आहे. त्याच्याच आड येण्याचा तुमचा प्रयत्न होता. तो आम्ही सहन करणार नाही. सभागृहाने प्रस्तावाच्या अभ्यासासाठी वेळ मागितला याचे कारण तुम्ही प्रस्ताव काय आहे हे कोणालाच कधी कळू दिले नाही. त्यासाठीच तुमचा हा शाब्दिक सत्कार मी करते आहे. ’’लोकमतच्या संतुलित बातम्यांचे कौतुकस्मार्ट सिटी आराखड्यावरून लोकप्रतिनिधी व प्रशासनामध्ये निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर लोकमतने दिलेल्या संयमित, संतुलित वृत्तांकनाचा विशेष उल्लेख नगरसेवकांनी केला. विश्वासार्ह वृत्तांत सातत्याने दिले. पुणेकरांच्या स्वप्नांना बळ देतानाच आणि नगरसेवकांचे अधिकार अबाधित ठेवत त्यांच्या अधिकारांची बूज राखणारे वार्तांकन केले. स्मार्ट सिटीसाठी प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांचीही दखल घेतली. स्मार्ट सिटी कंपनीमुळे पालिकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत आहे या टिकेतही काही तथ्य नाही. कंपनीमुळे केंद्रीकरण होत नसून उलट अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचाच हा प्रकार आहे. मगरपट्टा सिटीचे उदाहरण देण्यात येते. त्यासाठी भाजपनेही पाठिंबाच दिला होता. - गणेश बीडकर, गटनेते, भाजपस्मार्ट सिटीला राष्ट्रवादीचा कधीही विरोध नव्हता, मात्र आयुक्तांनी तशी माहिती परसवली. आमचा विरोध आहे तो कार्यपद्धतीला. सभागृहाला विश्वासात न घेता आयुक्त जे काही करीत होते त्याला विरोध का करू नये? आमची बांधिलकी जनेतेशी आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांशी नाही. अर्धा तास आधी कोणी आम्हाला काही हजार कोटी रूपयांचा आराखडा मंजूरासाठी देत असेल तर ते आम्ही कसे मान्य करणार. - बंडू केमसे, सभागृह नेतेअत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आयुक्तांनी या सगळ्या योजनेचे काम केले. कंपनी कशासाठी स्थापन करायची हाच वाद असताना ते कंपनीची रचनाही करून रिकामे झाले. अनेक कंपन्यांबरोबर त्यांनी परस्पर करार केले. सभागृहाची, स्थायी समितीची मान्यता घ्यावी असे त्यांना वाटले नाही. लोकांचे हित लक्षात घेऊनच आम्ही काही उपसुचना करून प्रस्तावाला मंजूरी देणार आहोत.- राजेंद्र वागसकर, गटनेते मनसे