‘सोमेश्वर’च्या कारभाराची चौकशी रद्द

येथील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची १२६ कोटी रुपयांच्या अनियमितता संदर्भातील सुरू असलेल्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशीचा निकाल लागला आहे.

सोमेश्वरनगर : येथील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची १२६ कोटी रुपयांच्या अनियमितता संदर्भातील सुरू असलेल्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशीचा निकाल लागला आहे. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी याबाबतची चौकशी रद्द केली असल्याची माहिती सोमेश्वर कारखाना प्रशासनाने दिली आहे. सन २०१३—१४ च्या गाळप हंगामात गाळप हंगाम संपला, दिवाळी आली; मात्र सभासदांना दिवाळीला देण्यासाठी कारखान्याकडे पैशांची कमतरता भासू लागली. याअगोदर मात्र कारखान्याकडे भरपूर पैशांची उपलब्धता होती. अचानक काय झाले म्हणून कारखान्याने सनदी लेखापरीक्षक एल. एम. जोशी यांचेकडून लेखापरीक्षण करून घेतल्यानंतर लेखापरीक्षक जोशी यांच्या असे लक्षात आले की, सन २००८—०९ ते २०१२—१३ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ऊसतोडणी खर्च, साखरदर, तसेच बँकांची व इतर कर्जे याची आकारणी न केल्यामुळे ताळेबंद फुगला आहे. यामध्ये लांबणीवर टाकलेल्या खर्चासह १२६ कोटी रूपयांची अनियमितता असल्याचे लेखापरीक्षक जोशी यांना आढळून आले. त्यांनी तो गोपनीय अहवाल साखर आयुक्तांना दिला. यावर साखर आयुक्तांनी सोमेश्वर कारखान्याचे पुन्हा चाचणी लेखापरीक्षक म्हणून शेख यांची नियुक्ती केली. त्यांनीही सन २००८—०९ ते २०१२—१३ या कालावधीतील लेखापरीक्षण केले. यामध्ये १२६ कोटी रुपयांच्या अनियमिततेबाबत त्या कालावधीतील कारखान्याचे संचालक मंडळ व मुख्य लेखापाल यांच्यावर ठपका ठेवला होता. शेख यांनी त्यांचा अहवाल साखर आयुक्तांना सादर केल्यावर साखर आयुक्तांनी २७ एप्रिल २०१५ रोजी कलम ८८ अन्वये कारखान्याच्या चौकशीचे आदेश दिले. या कलम ८८ अन्वये संचालकांवर या १२६ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करून सेवानिवृत्त प्रादेशिक सहसंचालक डी. आर. घोडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.या कलम ८८ अंतर्गत अनेक वेळा सुनावण्या पार पडल्या आहेत. याबाबतचा कधी निकाल लागणार याकडे साखर वर्तुळाच्या नजरा लागल्या होत्या. २२ जून २०१६ रोजी तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कलम ८८ ची फाईल निकालासाठी बंद केली होती. त्याचदरम्यान सहकारमंत्री पद हे बदलून सुभाष देशमुख यांच्याकडे याचा पदभार देण्यात आला. सुभाष देशमुख यांनी नुकताच याचा निकाल दिला आहे. त्यांनी १२६ कोटी रूपयांच्या अनियमिततेबाबत संचालक मंडळावरील ठपका रद्द केला आहे.(वार्ताहर)संचालकांनी सोडला सुटकेचा नि:श्वास...सन २००८—०९ ते २०१२—१३ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ऊसतोडणी खर्च, साखर दर, तसेच बँकांची व इतर कर्जे याची आक ारणी न केल्याने १२६ कोटी रुपयांची अनियमितता दिसत होती. मात्र लेखापरीक्षकांनी त्या कार्यकालातील संचालक मंडळाला बळीचा बकरा बनवित दोषी ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून तत्कालीन संचालक मंडळावर कारवाईची टांगती तलवार होती. आजच्या निकालाने संचालकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.