लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : लोकांपासून बाजूला पडलेली राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालये आता कात टाकत आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने सर्व महाविद्यालये समाजाभिमुख करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
या महाविद्यालयांचा जुना झालेला अभ्यासक्रम बदलण्यात येत आहे. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांंनी नुकतीच सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक घेतली. आता या महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची ऑनलाईन कार्यशाळा होत आहे.
राज्यात एकूण ५४ समाजकार्य महाविद्यालये आहेत. ‘बॅचलर ऑफ सोशल वर्क’ पदवी व ‘मास्टर ऑफ सोशल वर्क’ हे पदव्युत्तर शिक्षण तिथे दिले जाते. समाजात राहून सामाजिक काम करणारे युवक तयार व्हावेत, यासाठी या महाविद्यालयांची स्थापना झाली. मात्र, आता तो उद्देश बाजूला पडला असून केवळ काहीतरी पदवी मिळवायची म्हणून काम सुरू आहे. त्यामुळेच आता नव्या बदलानुसार अभ्यासक्रमाची रचना होत आहे.
यात प्रामुख्याने विद्यार्थी एखाद्या उद्योगाबरोबर, मोठ्या प्रकल्पाबरोबर जोडून देण्यात येतील. कामगार, प्रकल्पबाधित यांच्याशी उद्योगाच्या, सरकारच्यावतीने संवाद साधणे, त्यांच्यासाठी नव्या योजना तयार करणे, असे काम कार्यानुभव म्हणून विद्यार्थ्यांकडून करून घेण्यात येईल. याशिवाय वंचित, उपेक्षित लोकसमूहाशी संवाध साधणे, त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सरकारसमोर आणणे, कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व फंडाचा (सीएसआर) वापर रचनात्मक कामांसाठी करणे, अशी कामेही त्यांना शिकवण्यात येतील.
चौकट
“समाज आणि सरकार, उद्योग आणि कर्मचारी, प्रकल्प आणि त्यामुळे होणारे बाधित यांच्यातील दुवा म्हणून विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेताना व घेतल्यानंतरही कार्यरत व्हावे हे अपेक्षित आहे. यातूनच नोकरीही मिळेल. समाजकार्य महाविद्यालये शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे.”
-डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग