कुरकुंभ : ग्रामीण भागातील गावांच्या रस्त्यावरील विजेच्या खोळंबलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या बिलाच्या रकमेमुळे सध्या महावितरण कंपनीने वीजतोड केली आहे. त्यामुळे रात्री ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर सर्वत्र काळोख पसरलेला आहे. या अंधाराचा फायदा घेत घरफोड्या व किरकोळ चोरीच्या घटनेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने नागरिकांना जागते रहो, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.
वाढत्या नागरीकरणामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाला ग्रामस्थांना रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूत समस्या प्राथमिकतेने सोडवल्या जातात. परिणामी जिल्हा परिषद व तत्सम यंत्रणेच्या मंजूर असलेल्या कामांच्या नियमबाह्य कामे करून सुविधा उपलब्ध केल्या जातात. यामुळे गावातील गावठाण, वाड्यावस्त्या, नवीन तयार झालेल्या वसाहती तसेच जिल्हा परिषद शाळा, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बाजारतळ, मुख्य चौकांसह गावातून जाणारे रस्ते व इतर सामाजिक ठिकाणे यावर विजेचे खांब उभे केले जातात. मात्र, दिवसेंदिवस याचे प्रमाण वाढल्याने वीजबिलाची थकीत रक्कम कोट्यवधीपर्यंत पोचली आहे. याचा तोटा महावितरणला होत आहे.
वीजबिलाची रक्कम जिल्हा परिषदेच्या मार्फत भरली जात होती. ती बंद करण्यात आली व ही रक्कम कोणी व कशी भरावी याबाबत काहीच नियमावली शासनाच्या वतीने करण्यात आली नसल्याने थकलेल्या बिलाच्या रकमेत वाढ झालेली आहे. मात्र याबाबत शासनस्तरावर गांभीर्याने विषय मांडून तो सोडवून घेण्याऐवजी थेट वीजप्रवाह खंडित करण्याची आडमुठी भूमिका महावितरण व तत्सम विभागाने घेतल्याने सर्वसामान्य नागरिक यामध्ये भरडून निघत आहे.
याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्णय घेण्याची भूमिका मांडली असली तरी अद्यापपर्यंत त्यामध्ये फारशी सुधारणा झालेली आढळत नाही.
ग्रामपंचायत सरपंच व इतर अधिकारी वर्गाकडून ही रक्कम ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगाच्या रकमेतून खर्च करावी लागणार असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, याबाबत कोणीच शासक नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. दिवसेंदिवस खेड्यांचे स्वरूप बदलत असताना ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीत वाढ होण्याऐवजी वीजबिलाच्या माध्यमातून त्यावर आणखी गदाच येणार. मात्र यामुळे ग्रामीण भागातील सुरक्षा यंत्रणा चांगलीच प्रभावित झाल्याचे दिसून येत आहे.