पडीक मंडईत ‘स्मार्ट सिटीचे’ कार्यालय

सिंहगड रस्त्यावर पु. ल. देशपांडे उद्यानासमोर असलेल्या महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतीत पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीचे कंट्रोल कमांड सेंटर

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : सिंहगड रस्त्यावर पु. ल. देशपांडे उद्यानासमोर असलेल्या महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतीत पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीचे कंट्रोल कमांड सेंटर सुरू करण्यात आले असल्याची चर्चा सुरू आहे. महापालिकेच्या जागा भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी असलेले सर्व नियम, प्रक्रिया यासाठी धाब्यावर बसवण्यात आले असल्याचे दिसते आहे. स्थानिक नगरसेवकांपासून सर्वजण याबाबत अंधारातच असून महापालिकेच्या सर्व विभागांकडून माहिती देण्यासंदर्भात टोलवाटोलवी करण्यात येत आहे.महापालिकेकडूनच मिळालेल्या माहितीनुसार स्मार्ट सिटी कंपनीकडून जे वेगवेगळे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. त्याची माहिती देणारे चित्रप्रदर्शन या इमारतीत आयोजित करण्यात आले आहे. सेन्सर बसवलेले अत्याधुनिक सिग्नल्स शहरात लवकरच बसवण्यात येणार आहेत. अशा काही अत्याधुनिक प्रकल्पांमध्ये सेन्सरचा वापर करण्यात येत असतो. या सेन्सरकडून मिळणारे सिग्नल्स प्रथम या इमारतीत सुरू करण्यात येणाऱ्या कंट्रोल कमांड सेंटरमध्ये येतील. त्यासाठीची सर्व यंत्रणा या इमारतीत संबधित कंपनीने बसवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचे कर्मचारी त्यासाठी कार्यरत झाले आहेत.स्थानिक नगरसेवकांना याची काहीच माहिती नाही. मनसेचे शहर सचिव महेश महाले यांनी सांगितले, की महापालिकेच्या मालकीची इमारत अशा पद्धतीने स्वतंत्र कंपनीला देणे अयोग्य आहे. कंपनी स्वतंत्र केली तर त्यांनी महापालिकेला भाडे अदा केले पाहिजे. वास्तविक मंडईसाठी बांधलेली ही जागा अन्य कामांसाठी वापरणेच चुकीचे आहे. मंडई नाही म्हणून या परिसरात सर्व भाजीविक्रेते रस्त्यावर बसतात. गाळे द्यावेत व ते रास्त दरात द्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र महापालिका ती विचारात घ्यायला तयार नाही. मनसेकडून यासाठी सातत्याने मागणी केली जात आहे. प्रशासन त्याची दखल घेत नाही. आता तर ही इमारत स्मार्ट कंपनीला देण्यात आल्याने तिथे मंडई सुरू होईल, ही आशा संपलीच आहे.केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून देशभरात स्मार्ट सिटी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतंर्गत झालेल्या कामांची पाहणी करण्यासाठी दुर्गाशंकर मिश्रा हे सचिव दर्जाचे अधिकारी पुणे दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांना शनिवारी ही इमारत व तिथे सुरू केलेले कंट्रोल कमांड सेंटर दाखवण्यात आले. आयुक्त कुणाल कुमार, अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ म्हणून नुकतेच नियुक्त झालेले महापालिकेचेच माजी अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. त्यानंतर या पथकाने बाणेर, बालेवाडी येथील काही कामांचीही पाहणी केली. आता मात्र स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट या कंपनीला ही जागा देण्यात आली आहे. महापालिकेतील ठरावानुसार आता ही कंपनी स्वतंत्र कंपनी आहे. महापालिकेची जागा त्यांना हवी असेल तर त्यासाठी त्यांनी रितसर महापालिकेकडे मागणी करायला हवी. नियमानुसार महापालिकेने सध्याच्या बाजारभावानुसार या जागेचे क्षेत्रफळानुसार भाडे निश्चित करायला हवे. त्यानंतर निविदा मागवून सर्वाधिक भाडे देईल, त्यांनाच ती जागा द्यायला हवी. तसे काहीही न करता ही संपूर्ण इमारतच कंपनीला स्मार्टपणे देण्यात आली आहे. सर्व इमारतीचा ताबा या कंपनीच्या विविध कामांसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. बांधकाम आमचे नाहीजवाहरलाल नेहरू एकात्मिक शहर विकास योजनेत हे बांधकाम करण्यात आले आहे. तो विभाग आमच्याकडे नव्हता, त्यामुळे त्या इमारतीबाबत काही सांगता येणार नाही. त्यावेळी या योजनेचे काम कोणाकडे होते, ते माहिती नाही. इमारत आमच्याकडे नसल्यामुळे ती भूमी जिंदगीकडे हस्तांतर करण्याचा प्रश्नच नाही- संदीप खांदवे, अधिक्षक अभियंता, भवनरचनासिंहगड रस्त्यावरील नवशा मारुतीच्या मागील बाजूस असलेली ही इमारत काही वर्षांपूर्वी मंडई म्हणून बांधण्यात आली. जवाहलाल नेहरू एकात्मिक शहर विकास योजनेतंर्गत हे बांधकाम झाले आहे. स्थानिक नागरिकांसाठी या भागात मंडईची गरज होती. ती पूर्ण व्हावी यासाठी बांधलेल्या या इमारतीचा मात्र वेगळ्याच कामांसाठी वापर सुरू आहे. मंडईचे गाळे देण्यासंदर्भात महापालिकेकडून काही धोरणच ठरवले जात नसल्याने तिथे मंडई सुरू झालीच नाही. महापालिकेच्याच विद्युत विभागाचे कार्यालय तिथे सुरू करण्यात आले. मात्र ते महापालिकेचेच असल्याने भाडेआकारणी वगैरे झाली नाही.मंडई म्हणूनच वापर व्हावाइमारत ज्या कारणासाठी बांधली आहे त्याच कारणासाठी त्याचा वापर व्हावा, अशी आमची मागणी आहे. मागील पंचवार्षिकमध्ये मंडईसाठी मागणी करून या इमारतीचे बांधकाम केले गेले. तिथे मंडईच सुरू करावी. - महेश महाले, शहर सचिव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनास्मार्ट सिटी पालिकेचाच भागमंडईसाठीच ती इमारत बांधली होती, त्यात महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे स्टोअर होते. आता तिथे स्मार्ट सिटी कंपनीचे कंट्रोल कमांड सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. ही कंपनी स्वतंत्र असली तरी त्यांचे प्रकल्प शहरातच सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांना इमारत वापरायला देण्यात अयोग्य नाही.- श्रीकृष्ण चौधरी, विद्युत विभागप्रमुखइमारत आमच्या ताब्यात नाहीही इमारत आमच्या ताब्यात आलेली नाही. बांधकाम झाल्यानंतर आमच्या ताब्यात दिले जाते व त्यानंतर ते भाडेतत्त्वावर द्यायचे असल्यास पुढील प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र इमारत आमच्याकडे नसल्यामुळे याबाबत काही सांगता येणार नाही.- सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त, भूमी व जिंदगी विभागदुसरीकडे जागा घ्यावीया भागात कुठेही मंडई नाही. नागरिकांची ती खरी गरज आहे, स्मार्ट सिटीची त्यांना आवश्यकता नाही. स्थानिक नगरसेवकांना प्रशासनाने कल्पना द्यायला हवी होती. लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवून प्रशासनाने ही इमारत स्मार्ट सिटी कंपनीला दिली आहे, आमचा त्याला विरोध आहे.- प्रिया गदादे, नगरसेविका, राष्ट्रवादी काँग्रेस