विशाल शिर्के पिंपरी-चिंचवड : सामान्य ग्राहकच नव्हे, तर महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एप्रिल २०२० पासून एकदाही वीज बिल भरले नाही. एप्रिल महिन्यापासून एकदाही बिल न भरलेल्यांच्या एकूण थकबाकीपैकी जवळपास साठ टक्के थकबाकी सार्वजनिक संस्थांकडे आहे.
कोरोनाच्या (कोविड १९) पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी झाली. त्यामुळे महापालिका आणि नगरपालिकांच्या करामध्ये देखील मोठी घट झाली. परिणामी सामान्य ग्राहकांबरोबरच सार्वजनिक आस्थापनांना देखील महावितरणचे वीज बिल भरता आलेले नाही. ६ हजार ५०७ कोटी रुपये सार्वजनिक सेवा आणि उपक्रमातील १ लाख ५८ हजार ग्राहकांकडे आहेत. त्यात पथदीप, सार्वजनिक पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांचा समावेश आहे. पाणी पुरवठा आणि पथदीप यांची जबाबदारी सार्वजनिक संस्थांची असते. त्याच जोडीला शासकीय निवासस्थान, शासकीय कार्यालये आणि इतर सार्वजनिक सेवांची थकबाकी देखील मोठ्या प्रमाणावर आहे. स्थानिक शासकीय कार्यालयांना भेटी देऊन पाणी पुरवठा, शासकीय निवास, पदपथ दिवे यांची वीज बिल थकबाकी भरण्याबाबत पाठपुरावा करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
एप्रिल-ऑक्टोबर २०२० पर्यंत एकदाही बिल न भरलेले सार्वजनिक संस्था
ग्राहक संख्या थकबाकी पथदीप ७०,०२३ ५०९१.३ सार्वजनिक पाणी पुरवठा ३८,५८६ १,३४७ सार्वजनिक सेवा ५०,३४७ ६९.४ एकूण १,५८,९५६ ६,५०७.७