पुणे : बहुचर्चित ‘स्मार्ट सिटी’च्या वादग्रस्त ‘एसपीव्ही’त (स्पेशल पर्पज व्हेईकल, स्वतंत्र कंपनी) राजकीय संचालकांचे प्रतिनिधित्व कमी करून राज्य सरकारने विरोधकांच्या तोंडाला पाने पुसली. एकूण १५ संचालकांमध्ये आता ९ संचालक राज्य सरकारचे प्रतिनिधीत्व करतील. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृहनेता, विरोधी पक्षनेता हे ४ पदसिद्ध संचालक ज्या पक्षांचे असतील ते वगळून अन्य पक्षांचे दोन प्रतिनिधी (ज्यांची सदस्य संख्या सर्वाधिक असेल ते) असे फक्त ६ जण राजकीय संचालक असतील. उपमहापौरांना वगळण्यातच आले आहे.‘स्मार्ट सिटी’साठीच्या ‘एसपीव्ही’ रचनेसंबंधीचा राज्य सरकारचा अध्यादेश आज जारी झाला. महापालिकेने ‘एसपीव्ही’ संबंधी केलेल्या सर्व सूचना राज्य सरकारने धाब्यावर बसवल्या असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते आहे. कंपनीचे अध्यक्ष महापौर असावेत तसेच १५ संचालकांपैकी ८ जण राजकीय असावेत, या दोन मागण्या तर सरकारने सरळ धुडकावून लावल्या आहेत. नेमक्या याच मागण्यांबाबत मध्यस्थी करण्याचा शब्द महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिला होता, तर आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बोलू, असे आश्वासन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले होते, मात्र या दोन्ही नेत्यांनी कोणाबरोबरच अशी चर्चा केली नसल्याचे दिसते आहे.विभागीय आयुक्त, पोलीस आयुक्त, नगररचना सहसंचालक, पीएमपीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक असे ४ जण राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून कंपनीत संचालक असतील. केंद्र सरकारचा १ प्रतिनिधी असेल. केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या संचालकांमधून दोन स्वतंत्र संचालक नियुक्त करण्यात येतील. कंपनीचे अध्यक्ष असलेले महापालिका आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे मिळून ९ जण सरकारी संचालक या कंपनीत असतील. त्यामुळे कंपनीत राजकीय प्रतिनिधींचा विरोध असला तरी अल्प संख्येमुळे त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. सरकारने महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधींची घोर फसवणूक केली आहे. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कंपनीकरण करायचे आहे, त्यादृिष्टने त्यांनी टाकलेले हे पाहिले पाऊल आहे अशी प्रतिक्रिया यासंबधी बोलताना माजी उपमहापौर, काँग्रेसचे आबा बागूल व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते राजेंद्र वागसकर यांनी व्यक्त केली.
‘एसपीव्ही’त सहाच राजकीय संचालक
By admin | Updated: March 16, 2016 08:39 IST