पदावर नसतानाही आदेशांवर स्वाक्षºया

शिवाजीनगर येथील बालसुधारगृहातील मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना बालकल्याण समितीतील सावळा गोंधळही समोर आला आहे.

- लक्ष्मण मोरे पुणे : शिवाजीनगर येथील बालसुधारगृहातील मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना बालकल्याण समितीतील सावळा गोंधळही समोर आला आहे. समितीच्या विद्यमान अध्यक्षा अनिता सदानंद विपत यांनी ४ जानेवारी २०१४ ते १७ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत नियुक्ती झालेली नसतानाहीदेखील बालकल्याण समितीच्या बेंचवर बसून अनेक चुकीचे आदेश स्वत:च्या स्वाक्षरीने काढल्याची तक्रार शासनाकडे करण्यात आली आहे. याबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून पत्रव्यवहाराद्वारे तक्रारीही करण्यात आल्या आहेत. या बाबतीत तीन वर्षांपासून पत्रव्यवहार सुरू असल्याचेही समोर आले आहे.विपत यांनी नियुक्ती झालेली नसतानाही काढलेल्या आदेशांमुळे तसेच पत्रांवर स्वाक्षºया करून अनेक सामाजिक संस्थांची तसेच महिला व बाल कल्याण विकास विभागाची दिशाभूल केल्याची तक्रार दोन वर्षांपूर्वी महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली होती. अद्यापही या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. विपत यांनी पदावर नसताना केलेल्या सह्यांमुळे अनेक संस्था व लाभार्थी अडचणीत आलेले आहेत. या आदेशांवर ‘अध्यक्ष बालकल्याण समिती, बारामती’ असे छापलेले आहे. त्यावर फक्त विपत यांचीच स्वाक्षरी आहे. बालकल्याण समिती पुणे आहे, बारामती नाही; त्यामुळे पदाचा गैरवापर तसेच शासनाची दिशाभूल केली असल्याचे निदर्शास आले आहे. चुकीच्या धोरणांमुळे अनेक मुलींचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.गेल्या काही दिवसांत बाल सुधारगृहांमध्ये लैंगिक अत्याचारांच्या घटना प्रकर्षाने पुढे येऊ लागल्या आहेत. मुलांचे शोषण होत असून त्याकडेमात्र समितीचे दुर्लक्ष होत आहे. मे २०१५मध्ये बालविकास अधिकारी व बालकल्याण समितीने बाललैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण नीट न हाताळल्याने अधिकाºयांसह समितीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश केंद्रीय बाल हक्क आयोगाने पोलिसांना दिले होते. या प्रकरणात जुव्हेनाईल जस्टीस कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या संदर्भात येरवडा पोलिसांनी महिला व बाल विकास आयुक्तालयाकडे परवानगी मागितली होती. आयुक्तालयानेत्या वेळी राज्य सरकारकडून अभिप्रायही मागविला होता.मुलींना दुसºया संस्थेत हलविताना निकषांचे पालन नाहीमंडळाने महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या कनिष्ठ व वरिष्ठ बालगृहांची तपासणी केली असता एका मुलीचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याचा अहवालही देण्यात आला होता. जिल्हा सल्लागार मंडळाने विपत यांना पदावरून निलंबित करण्याबाबतही स्पष्ट शिफारस केली होती. एका संस्थेमधून दुसºया संस्थेमध्ये मुलींना हलवितानाही निकष पाळले जात नसल्याचे चित्र आहे. काही ठराविक संस्थांनाच मुले का पुरवली जातात, हा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.फेब्रुवारी २०१४मध्ये विभागीय उपायुक्त रवींद्र पाटील यांनी नवीन नियुक्ती झालेल्या ३ सदस्यांसह जुन्या सदस्यांनी बैठक आयोजित केली होती. त्या वेळी मी आणि जयंत सरोदे यांनी सदस्यत्वासाठी पुन्हा अर्ज केलेला होता. त्यानुसार आम्हा दोघांना या समितीमध्ये काम करण्याची शिफारस जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकाºयांनी आयुक्तांकडे केली होती. त्यांना मदत म्हणून आम्ही बेंचवर बसत होतो. आमच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी झालेल्या आहेत. त्यांची आम्ही शासनाला उत्तरे दिली आहे. वरिष्ठ अधिकाºयांच्या त्रिसदस्यीय समितीसमोरही आम्ही आमची बाजू मांडलेली आहे. अनेकदा अन्य सदस्य उपस्थित नसल्याने एकटीला सह्या कराव्या लागल्या. यापूर्वी मी अनुपस्थित सदस्यांची नोंद करीत नव्हते; मात्र अलीकडे ते सुरू केल्याने माझ्यावर अन्य सदस्य तक्रारींच्या माध्यमातून राग काढीत आहेत. या तक्रारींमध्ये तथ्य नाही.- अनिता विपत, अध्यक्षा, बालकल्याण समिती-१