पुणे : राज्य शासनाच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या याचिकांचा खर्च पुणे महापालिकेने उचलावा असा ठराव संमत होत असताना बैठकीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी त्यास विरोध केला नाही. यावरून ‘राष्ट्रवादी’ने चारही स्थायी समिती सदस्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे़
‘राष्ट्रवादी’च्या महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी स्थायी समिती सदस्य सुनील गायकवाड, प्रदीप गायकवाड, नंदा लोणकर, अमृता बाबर यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडून दोन दिवसांत खुलासा मागविला आहे. यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
“याचिकांचा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून करण्याचा ठराव मान्य करणे हे बालिशपणाचे लक्षण आहे,” अशी टीका कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी केली. “वैयक्तिक याचिकांवरील कायदेशीर प्रक्रियेवरील खर्च महापालिका करूच शकत नसल्याने हा ठरावच बेकायदेशीर आहे,” असे शिवसनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार म्हणाले.
चौकट
घाईत ठराव करणे अशोभनीय
“विकास आराखड्यासंदर्भातल्या याचिकांचा खर्च पुणे महापालिकेने करण्याचा ठराव स्थायी समितीने घाईत मान्य केला. हे महापालिकेच्या परंपरेला शोभणारे नाही. या प्रकाराबाबत राज्य शासनाकडे तक्रार करणार असून भाजपाची दंडेलशाही राष्ट्रवादी खपवून घेणार नाही,” असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.