एसटीचा श्रावणात शिमगा; कर्मचाऱ्यांचे एक महिन्याचे वेतन थकले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्य परिवहन महामंडळाच्या जवळपास ९७ हजार कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याचे वेतन अद्याप मिळाले नाही. दर महिन्याच्या ७ तारखेला होणारे वेतन अजून मिळाले नसल्याने कर्मचारी चिंतातूर झाले आहेत. वेतनबाबतची अनिश्चितता आणि घर चालविण्यासाठी होणारी अडचण लक्षात घेता काही कर्मचारी अन्य व्यवसायाकडे वळले आहेत. कारवाईच्या भीतीने ते छुप्या पद्धतीने व्यवसाय करीत आहे.

राज्य सरकारने आतापर्यंत एसटीसाठी २२०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य केले आहे. मात्र ते वेतन व अन्य बाबीवर खर्च झाले. दिवसेंदिवस एसटीची आर्थिक स्थिती नाजूक होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे.

------------------------

पुणे विभाग :

राज्य परिवहन महामंडळाच्या पुणे विभागात १३ आगार आहेत. त्यात एकूण ४५१६ कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहे. त्यांचे वेतनावर महिन्याकाठी ७ कोटी रुपये खर्च होतो. जर यात विमा व अन्य खर्च धरले तर १० कोटींचा खर्च होतो. सध्या मात्र केवळ वेतन दिले जात आहे. त्यावर ७ कोटी रुपये खर्च होतो आहे.

बॉक्स 2

रोज १६ कोटींची कमतरता :

राज्य परिवहन महामंडळाचे एकूण ९७ हजार कर्मचारी आहेत. महिन्याला वेतनावर २८० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. कोविड पूर्वी एसटीचे रोजचे उत्पन्न २२ कोटी रुपये होते. ते आता अवघे ९ कोटी रुपये इतके झाले. मिळणाऱ्या ९ कोटीत ७ कोटी रुपये रोजचा खर्च केवळ डिझेलवर होत आहे. उर्वरित २ कोटी कर्मचाऱ्यांचा पगार, वाहनांची देखभाल दुरुस्ती व अन्य बाबींवर खर्च होत आहे. कोविड पूर्वी २२ कोटी रुपये उत्पन असतानादेखील रोजचा खर्च पूर्ण करण्यासाठी ३ कोटींची कमतरता जाणवत होती. आता उत्पन्न ९ कोटी झाले आहे. त्यामुळे आता रोज १६ कोटी रुपयांची एसटीला कमतरता जाणवत आहे.

कोट 1

एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मुळात कमी आहे. त्यामुळे ते वेळेवर मिळाले नाही तर त्यांच्या संसाराचे गणित कोलमडून जाते. वेतन लवकर मिळण्यासाठी सरकारने तत्काळ एसटीला आर्थिक सहाय्य केले पाहिजे.

-श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस

कोट 2

वेतन प्रदान अधिनियम कायद्याने प्रशासनाने वेतन वेळेवर देणे बंधनकारक आहे. यापूर्वीच आम्ही न्यायालयात केस दाखल केली होती. त्यानंतर पगार वेळेवर होऊ लागल्यावर ती थांबली; परंतु पुन्हा न्यायालयात दावा दाखल करणार आहोत व प्रसंगी आंदोलनही उभे करू. शासनानेही एसटीला मदत करणे आवश्यक आहे. टोल टॅक्स माफ करणे, इंधनाचा अधिभार कमी करणे, प्रवासी करातून सूट देणे आवश्यक आहे.

-संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना

कोट 3

कर्मचाऱ्यांचे वेतन हा केवळ एखाद्या विभागापुरता मर्यादित नाही. मुख्यालय ह्या संदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे.

-रामाकांत गायकवाड, विभाग नियंत्रक, पुणे विभाग, राज्य परिवहन महामंडळ