राजगुरूनगर : खेड तालुक्याच्या पूर्व भागात सन २००८ मध्ये कल्याणी ग्रुप पुणे, यांच्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने कनेरसर, दावडी, निमगाव, गोसासी, केंदूर येथील १२०७ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले होते. त्यावेळी विशेष पॅकेजमध्ये १५ टक्के परतावा विकसित जमिनीच्या स्वरूपात मूळ जमीन मालकांना देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र, अनेक वर्षे शासन दरबारी परताव्याबाबत भिजत घोंगडे पडले होते. या प्रश्नासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी व सेझबाधित शेतकरी यांची शासनाबरोबर सकारत्मक चर्चा सुरू असून, लवकरच सेझबाधित शेतकऱ्यांना १५ टक्के परतावा मिळणार आहे.
दावडी, निमगाव, कनेरसर, गोसासी, केंदूर या परिसरात सुमारे ९५० सेझबाधित शेतकरी आहेत. सन २००९ साली केईआयपीएल व प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची खेड डेव्हलपर्स नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. पुढे या जमिनीचे शेअर्स शेतकऱ्यांना देण्यात आले. सेझबाधित शेतकऱ्यांना जमिनी हवी होती. ती जमिनी विकली जावी, यासाठी अनेक वर्षे शासनाकडे पाठपुरावा शेतकरी करीत होते. मात्र, शेतकऱ्यांना यश मिळत नव्हते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी व सेझबाधित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. तसेच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते; मात्र प्रश्न सुटत नव्हता. २०१५ मध्ये राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली खेड सेझ प्रकल्प ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे अशी २ दिवस पदयात्रा काढण्यात आली होती.
पुणे येथील कल्याणी व एमआयडीसी, वाकडेवाडी येथे शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या परताव्याबाबत बैठका पार पडल्या होत्या. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनाही भेटून शेतकऱ्यांनी परताव्याबाबत भूमिका मांडली होती. २०१५ रोजी खेड डेव्हलपर्स कंपनी यांना हस्तांतरित होणाऱ्या १५ टक्के विकसित भूखंड क्षेत्रासाठी आकारल्या जाणऱ्या २३ कोटी मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतीतील जीएसटी ६ कोटी अर्थमंत्रालयाकडून माफ करून घेण्यात आला आहे. मागील महिन्यात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राजू शेट्टी, खेड डेव्हलपर्सचे संचालक चंद्रकांत भालेकर, रमेश दौंडकर, संतोष शिंदे, काशिनाथ दौंडकर, विष्णू दौंडकर, मारुती गोरडे, राहुल सातपुते, मारुती सुक्रे, धोंडिबा साकोरे यांनी भेट घेतली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी जमिनी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.