देशात व महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे सलग दोन वर्षांपासून शाळांना काही पालकांकडून शुल्क जमा करता आले नाही. काही शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश घेतानाच पूर्ण शुल्क आकारले. परंतु, अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने शुल्क भरण्यास सवलत दिली. मात्र, कोरोना काळात अनेक पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या, रोजगार बुडाले. त्यामुळे त्यांना शुल्क भरणे शक्य झाले नाही. परिणामी या पालकांनी शाळेत विद्यार्थ्यांचे शुल्क जमा केले नाही.
राज्यात शासकीय शाळांबरोबरच इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आपल्या पाल्याने शिक्षण घ्यावे, अशी पालकांची अपेक्षा वाढत गेली. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्याही वाढली. पुणे-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या काही लाखांमध्ये आहे. मात्र, कोरोनामध्ये आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यामुळे पुण्यातील तब्बल २४० शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यातील काही शाळांनी शिक्षण विभागाकडे याबाबत पत्रव्यवहार केला असल्याचा दावा इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी केला आहे.
सिंग म्हणाले, पुण्यातील काही शाळांनी शिक्षण विभागाकडे शाळा बंद करत असल्याबद्दल पत्रव्यवहार केला असून, काही शाळा पत्रव्यवहार करण्याच्या तयारीत आहेत. राज्यातील बंद होण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या शाळांची संख्या सतराशेपर्यंत असून हीच परिस्थिती राहिली तर त्यात वाढ होऊ शकते. परिस्थिती असूनही पालकांनी शुल्क न भरल्यामुळे या शाळा आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. शिक्षकांचे पगार, इमारतीचे भाडे कुठून द्यावे, आदी प्रश्न या शाळांवर उभे राहिला आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठीच बहुतांश पालक खासगी शाळांचा पर्याय निवडतात. परंतु, या शाळाच बंद झाल्या तर पालक काय करणार? त्यामुळे या शाळा सुरू राहाव्यात यासाठी पालकांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच शासनाने बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या शाळांना मदत करावी, आरटीई शुल्क परताव्याची रक्कम तत्काळ द्यावी, आदी मागण्यांचे निवेदन राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना देण्यात आले आहे, असेही असेही सिंग यांनी सांगितले.
--------
कोरोनामुळे शाळा बंद करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव अद्याप शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले नाहीत. केवळ एक ते दोन शाळांचेच प्रस्ताव मिळाले आहेत, असे पुणे जिल्हा परिषद व राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयातील वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सांगितले.