लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुण्यातील काही खासगी शाळा असे कोणते शिक्षण देतात कोण जाणे? पण अगदी सातवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठीचे वर्षाचे शुल्क तब्बल सात लाख रुपयांपर्यंत असणाऱ्या खासगी शाळा पुण्यात आहेत. सर्वात कमी शुल्क आहे बारा हजार रुपये. त्यामुळे पंधरा टक्के कपातीचा राज्य सरकारने इतक्या उशीरा घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा पालकांना होणार का असा प्रश्न आहे. शाळाचालक मात्र ही पंधरा टक्के कपातही जास्त असल्याची तक्रार करत आहेत.
इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कुल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, “राज्यातील ७ टक्के शाळांचे शुल्क १ लाखापेक्षा अधिक आहे. ६० ते ८० हजार शुल्क असणाऱ्या शाळा सुमारे १२ टक्के आहेत. काही शाळांचे शुल्क ५० ते ६० हजार रुपये असून ४० ते ५० हजारांपेक्षा कमी शुल्क असणाऱ्या शाळा ६० टक्के आहेत” काही शाळांनी स्वत:हून शुल्कात २५ टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. त्यात आणखी कपात केल्यास शाळा बंद पडतील. त्यामुळे सर्व शाळांचे शुल्क सरसकट कमी करणे योग्य नाही, असा दावा सिंग यांनी केला.
ऑनलाईन शिक्षण सुरु झाल्यापासून काही शाळांनी स्वत:हून शुल्क कपात केली. मात्र त्यात आणखी १५ टक्के कपात केल्यास अडचणीत सापडलेल्या शाळा कायमच्या बंद करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे या निर्णयात दुरूस्ती करण्याची अपेक्षा संस्थाचालक व्यक्त करत आहेत. कोरोना संकटातून शाळाही सुटलेल्या नाहीत. ऑनलाईन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असल्याचे बोलले जात असले तरी त्यांच्याकडे जमा होणारे शुल्कही कमी झाले आहे. त्यामुळे शाळाही आर्थिक अडचणीत आहेत. शासनाने केवळ पालकांचाच नाही तर संस्थाचालकांचाही विचार केला पाहिजे. अडचणीतल्या शाळांना शासनाने मदत केली पाहिजे. काही पालक शुल्कच जमा करत नाहीत. याबाबतही शासनाने स्पष्ट निर्देश द्यावेत अशी संस्थाचालकांची अपेक्षा आहे.
चौकट
“लहान शाळांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे शुल्क कपातीचा निर्णय शाळा स्तरावर घेण्याची परवानगी शासनाने द्यावी. शुल्क कमी केल्यावर तरी सर्व पालक शंभर टक्के शुल्क भरतील याची खात्री शासन देणार का? शुल्क जमा न झाल्यास शाळांनी काय करावे, याबाबतही शासनाने स्पष्टता आणावी.”
- राजेंद्र सिंग, अध्यक्ष, इंडिपेंडेन्ट इंग्लिश स्कुल असोसिएशन
चौकट
“कोरोनामुळे विद्यार्थी ज्या सुविधांचा लाभ घेत नाहीत. ते शुल्क निश्चितच कमी झाले पाहिजे. मात्र, ऑनलाईन शिक्षणामुळे आणि सॅनिटायझर व इतर गोष्टींच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करुन शुल्क कपात करणे योग्य ठरेल. सरसकट शुल्क कपातीचा शासनाने पुनर्विचार करावा.”
-अॅड. एस. के. जैन, अध्यक्ष, नियामक मंडळ, शिक्षण प्रसारक मंडळी