पुुणे: धरणे बांधण्यासाठी जमिनी देऊन बेघर झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने हवेली तालुक्यात जमिनीचे वाटप करून पुनर्वसन केले. या जमिनीचा सातबारा प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर झाला देखील, पण गेली दहा-पंधरा वर्षे झाली, ही जमीन अद्याप प्रकल्पग्रस्तांना ताब्यात मिळालेली नाही. अशी सर्व जमीन शासनाने ताब्यात घ्यावी, असा प्रस्ताव हवेली प्रांताधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी तयार केला आहे.पानशेत, वरसगाव, टेमघर आणि खडकवासला धरणांमध्ये जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने हवेली तालुक्यात थेऊर, उरुळीकांचन, हडपसर, लोणीकाळभोर, नांदेड, वडगाव बु., मांजरी बु., नायगाव, सोरतापवाडी, फुरसंगु आदी गावांमध्ये शासनाने पुनर्वसन करून येथील जमीन दिली. परंतु, गेल्या काही वर्षांत हवेली तालुक्यातील जमिनीचे भाव गगणाला भिडल्याने सातबारा प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर झाला, तरी मूळ मालकांनी जमिनीचा ताबा सोडण्यास नकार दिला. यामध्ये कोर्ट-कचेऱ्या करून देखील अनेक प्रकल्पग्रस्तांना आपली जमीन ताब्यात मिळालेली नाही.हवेली प्रांत अधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी हवेल तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीचे नवीन शर्त शेरा कमी करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. यामध्ये हवेली तालुक्यात पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या २३७ इतकी आहे. यामध्ये जमिनीचे वाटप करून दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रकल्पगस्तांच्या सातबा-यावरील नवीन शर्त शेरा कमी करण्यात येतो. त्यानुसार १५४ प्रकल्पग्रस्तांच्य सातबा-यावरील नवीन शर्त शेरा कमी करण्यात आला आहे. यामध्ये ८३ प्रकल्पग्रस्तांच्या सातबा-यावरील शेरे कमी करणे अद्याप बाकी आहे. परंतु यामध्ये सातबारा जरी प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर झाला असला तरी जमीन मात्र मुळ मालकांच्याच ताब्यात असल्याचे समोर आले आहे.
सातबाऱ्यावर नाव; ताबा नाही
By admin | Updated: March 26, 2016 02:58 IST