पुणे : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी कचरा डेपोतील कचऱ्याची हाताळणी योग्य प्रकारे न केल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने पुणे महापालिकेला दणका दिला आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने पुणे पालिकेने दिलेली २ कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी जप्त करावी. या रकमेचा वापर पर्यावरणाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी करावा, असा आदेश एनजीटीने पुणे महापालिका व महाराष्ट्र पर्यावरण नियंत्रण मंडळाला दिला आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल, सदस्य न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ती एम़ सत्यनारायणन, न्यायमूर्ती ब्रिजेश सेठी आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. नागिन यांच्या खंडपीठापुढे उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी दाखल केलेल्या प्रकरणाची सुनावणी नुकतीच झाली. त्यात हा आदेश दिला आहे. ग्रामस्थांच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी याचिका दाखल केली आहे.
कचरा डेपोतील कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे करणार, यासंदर्भात महानगर पालिकेने कृती आराखडा दाखल करावा, असे आदेश एनजीटीने दिले होते. त्यानुसार पालिकेने आराखडा सादर केला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करावी असे आदेश एनजीटीने दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे भगवान भाडाळे, विजय भाडाळे आणि ग्रामपंचायत उरुळी देवाची यांनी याचिका दाखल केली आहे.
आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे :
* उरुळी देवाची फुरसुंगी येथे बाहेरचा कोणताही कचरा आणू नये
* इथे साचलेला कचरा बायोमायनिंग प्रक्रिया करून नष्ट करावा व जागा मोकळी करावी.
* या आधीच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या आदेशांचे पालन न केल्याने २ कोटींची बँक गॅरंटी एका वेगळ्या अकाऊंटमध्ये जमा करून त्याचा वापर येथे झालेले पर्यावरणाचे नुकसान भरून करण्यासाठी करावा
* पर्यावरण नुकसानीचे मोजमाप राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने करावे
* येथे नवीन कचरा प्रक्रिया सुरू करणार नाही, असे निवेदन पुणे महानगरपालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात दिले.
* आदेशाची अंमलबजावणी महानगरपालिका करतेय की नाही, यावर देखरेख ठेवावी
* दोन कोटी रुपयांचा वापर करताना त्याच्या आराखड्यास पालिकेने एमपीसीबीची परवानगी घ्यावी़
........
आमच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला हरित न्यायाधीकरणाने मान्यता दिली आहे. उरुळी देवाची, फुरसुंगी येथील लोकांसाठी हा खूप मोठा विजय आहे. आता येथील लोकांच्या आरोग्य समस्या दूर होतील, या भागातील हवा व वातावरण चांगले होईल. या आदेशाची महापालिका अंमलबजावणी करेल, अशी अपेक्षा आहे.
- भगवान भाडळे, याचिकाकर्ते ग्रामस्थ