सचिवाच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश

येथील वाघळवाडी विविध कार्यकारी सोसायटीतील अफरातफरी प्रकरणी संस्थेचे तत्कालीन सचिव जवाहर निगडे हे पूर्ण दोषी ठरले आहेत.

सोमेश्वरनगर : येथील वाघळवाडी विविध कार्यकारी सोसायटीतील अफरातफरी प्रकरणी संस्थेचे तत्कालीन सचिव जवाहर निगडे हे पूर्ण दोषी ठरले आहेत. तपास अधिकारी एन. एच. ताजमत यांनी अंतिम अहवालात त्यांच्यावर ५२ लाख ९८ हजार ८३३ रुपयांचा ठपका ठेवला आहे. याबाबत बारामतीचे सहायक निबंधक देविदास मिसाळ यांनी माजी सचिव जवाहर शंकरराव निगडे त्यांचे दोन जामीनदार शहाजी ज्योतीराम जगताप, तानाजी दिनकर जगताप यांच्या स्थावर मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले आहेत. दि. २१ मे रोजी चौकशी अधिकारी ताजमत यांनी अंतिम अहवाल बारामतीचे सहायक निबंधकांकडे सादर केला. सचिव अनामत १९ लाख ३१ हजार ५१३ रुपये यापैकी चौकशीदरम्यान निगडे यांनी ६ लाख रुपये भरल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. खतावणीला जमा आहे; परंतु रोजकिर्दीला जमा नाही, अशी १४ लाख ७ हजार १८३ रुपये, रोजकीर्द शिलकीमधील फरक ३४ हजार १६३ रुपये, अनामत ५६ हजार ३१३ रुपये, चेअरमन अनामत ५७ हजार रुपये मेंबर अनामत २ लाख ५९ हजार २२८ रुपये, मेंबर व्याज येणे खोटे दाखले दिले. जे कमी करण्यास अशी २१ लाख २८ हजार ४२६ रुपये तसेच आॅफिस इमारतचे ८९ हजार, असे मिळून ५२ लाख ९८ हजार ८३३ रुपये रकमेचा अपहार झाला आहे. ही रक्कम माजी सचिव जवाहर निगडे यांनी स्थावर मालमत्ता जप्तीचा आदेश भेटल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत भरणे बंधनकारक आहे. मुदतीत रक्कम न भरल्यास निगडे यांच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करून रक्कम वसूल होणार आहे. त्यांच्या मालमत्तेतून ही रक्कम वसूल न झाल्यास त्यांचे जामीनदार शहाजी ज्योतीराम जगताप व तानाजी दिनकर जगताप यांचीही स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे. त्यातून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. तसेच, दि. ३१ मार्च २०१२ पासून या रकमेवरील १५ टक्क्यांप्रमाणे व्याजही आकारले जाणार आहे. याशिवाय, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा सोमेश्वरनगर येथे अपहर झालेल्या काळातील बँक निरीक्षक दत्तात्रय बाबूराव गिरमे, शंकरराव दिनकर महानवर व विठ्ठल भाऊसाहेब वाघ या तिघांवर बँकेचे नियम डावलून बेरर चेक वढवण्यास मदत केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यांच्याकडून अनुक्रमे १ लाख ७५ हजार, १ लाख ५९ हजार व ३ लाख ९ हजार वसूलपात्र दिसत आहेत. अंतरिम कोडआॅफ सिव्हील प्रोसिजरच्या आॅर्डर ०-२१च्या तरतुदीचा वापर करावा. महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५५, १५६ नियम १०७चा वापर वसुली अधिकार्‍यांनी करायचा, असे या आदेशात म्हटले आहे.(वार्ताहर)