स्मार्ट सिटीसाठी वापरणार पालिकेचीच यंत्रणा

स्मार्ट सिटी योजनेसाठी स्थापन करण्यात आलेली पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही कंपनी महापालिकेच्या संमतीशिवायच महापालिकेची यंत्रणा राबवीत आहे. कंपनीच्या संचालक

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेसाठी स्थापन करण्यात आलेली पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही कंपनी महापालिकेच्या संमतीशिवायच महापालिकेची यंत्रणा राबवीत आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या शनिवारी झालेल्या सभेत पालिका पदाधिकाऱ्यांची इच्छा नसतानाही पालिकेवर बोजा पडेल, असे काही विषय मंजूर करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने पालिकेच्या दक्षता, लेखा व हिशेब या विभागातील अधिकारी, कर्मचारी कंपनीसाठी वापरण्याच्या विषयाचा समावेश आहे.कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सध्या पालिकेच्याच अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार काम पाहत आहेत. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर सुरुवातीच्या महिनाभरातच कंपनीत संचालक म्हणून असलेल्या महापौर व पालिकेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांनी याला विरोध केला. देशभ्रतार यांच्या जागेवर त्वरित बाहेरून नियुक्ती करावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले; मात्र नवी नियुक्ती होईपर्यंत त्यांनाच राहू द्यावे, असे कंपनीतील सरकारनियुक्त प्रतिनिधी असलेल्या संचालक मंडळाने सुचविल्यानंतर महिनाभर त्यांना राहू द्यावे, असे ठरले. मात्र, त्यानंतर कंपनीकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत अद्याप तरी काहीच हालचाल झालेली नाही. आता शनिवारच्या सभेत तर विषयपत्रिकेवर विषय आणूनच पालिकेची यंत्रणा वापरण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला आहे. पालिकेच्या दक्षता, लेखा व हिशेब या तिन्ही विभागांवर पालिकेच्याच कामाचा भरपूर ताण आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह किमान ६ तरी कर्मचाऱ्यांना आता कंपनीचे काम करावे लागणार आहे. त्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही, तसेच पालिकेचे मूळ काम सांभाळून त्यांना हे जादा काम करायचे की फक्त कंपनीचेच काम करायचे, याबाबतही स्पष्टता नाही. देशभ्रतार यांच्यासह पालिकेचे आता किमान ७ जण कंपनीच्या कामात अडकणार आहेत.संचालक तथा पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी व नंतर महापौर प्रशांत जगताप यांच्यासह बंडू केमसे, बाळासाहेब बोडके, रवींद्र धंगेकर या सदस्यांनी या विषयाला तीव्र विरोध केला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने कंपनीच्या कामासाठी पालिकेचे कोणतेही कर्मचारी किंवा कसलीही यंत्रणा वापरता येणार नाही, असा ठराव केला असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. मात्र, अध्यक्ष नितीन करीर, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार व सरकार नियुक्त अन्य संचालकांनी हा विषय मंजूर करावा, असा आग्रह धरला. लोकनियुक्त प्रतिनिधींची संख्या संचालक मंडळात कमी व सरकार नियुक्त सदस्यांची जास्त आहे. त्यामुळेच शिंदे व अन्य सदस्यांना हा विषय मंजूर करावा लागला.कंपनीकडे सध्या केंद्र सरकारने दिलेले १०० कोटी रुपये आहेत. त्यात राज्याचे व पालिकेचे प्रत्येकी ५० कोटी याप्रमाणे एकूण २०० कोटी रुपये कायम भांडवल म्हणून ठेवून त्यावर कर्ज काढायचे व त्यातून कामे सुरू करायची, असा विषय होता. त्यालाही शिंदे यांनी विरोध केला व याबाबत पुढील बैठकीत खुलासा करावा, अशी मागणी केली. कंपनीचे पैसे कोणत्या बँकेत ठेवायचे, यावरूनही बैठकीत चर्चा झाली. करीर यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना केल्या असून, त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल, असे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)आग्रहामुळे विषयांना मंजुरीस्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीच्या या बैठकीला नगरविकास विभागाचे सचिव व कंपनीचे पदसिद्ध अध्यक्ष नितीन करीर, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, वाहतूक पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंडे, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार, पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तथा कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार हे सरकारनियुक्त संचालक व महापौर प्रशांत जगताप, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, सभागृह नेते बंडू केमसे, स्थायी समिती अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके, अशोक येनपुरे, रवींद्र धंगेकर हे पालिकेतील लोकनियुक्त प्रतिनिधी संचालक म्हणून उपस्थित होते. प्रशासन आग्रही असल्यामुळे काही विषय मंजूर करावे लागले, असे यातील काही लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी बैठकीनंतर सांगितले.आकर्षण ओसरलेपालिकेच्या कर्मचारी व अधिकारीवर्गातही स्मार्ट सिटीसाठीच्या एसपीव्हीबाबत रोज चर्चा आहे. सुरूवातीला या योजनेचे सर्वांना आकर्षण होते. तसेच आयुक्तांनी सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये एक मिशन म्हणून वातावरण निर्मिती केली होती; मात्र आता ते आकर्षण कमी झाले आहे. यापूर्वीही केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजना पालिकेत आल्या, राबविल्या गेल्या, मात्र या योजनेचा बोलबालाच अधिक सुरू असल्याचे आता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये बोलले जात आहे.