कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून रोजगाराचे साधन उपलब्ध नसल्याने या पालकांना शाळांचे शुल्क भरणे शक्य होत नाही. मोलमजुरी, घरकाम, वाहनचालक, बांधकाम अशा असंघटित क्षेत्रात काम करणारे पालक असल्याने त्यांना या शाळेचे शुल्क भरणे अडचणीचे झाले होते. त्यातच शुल्क भरल्याशिवाय निकाल दिला जाणार नाही, असा एसएमएस पालकांना शाळेने पाठविला.
परिणामी, कोरोनामुळे शाळा बंद असतानाही पूर्ण शुल्कवसुलीसाठी शाळा प्रशासन आडमुठेपणा करत असल्याने पालकांनी शाळेबाहेर एकत्र येत आंदोलनाच्या माध्यमातून एकजूट दाखली. लॉकडाऊन असतानाही पालकांनी शाळेसमोर आंदोलन करत शुल्क कमी करण्याची मागणी लावून धरली. सामाजिक कार्यकर्त्या सुषमा शेलार, आपचे मुकुंद किर्दत यांनी पालकांची बाजू मांडली.
कोरोनामुळे विद्यार्थी शाळेत आलेच नाहीत. त्यामुळे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे शुल्कात पन्नास टक्के कपात करावी, अशी भूमिका पालकांनी घेतली. त्याशिवाय कोणीही शुल्क भरणार नाही. हे दिसून आल्यावर शाळेवर दबाव आला. आरटीई प्रतिपूर्ती रक्कमही जवळपास ५० टक्के कमी केली गेली ही बाब जाणीवपूर्वक निदर्शनास आणून दिल्यावर मुख्याध्यापक व प्राचार्यांनी ५० टक्के शुल्क सवलतीचा निर्णय घेतला.
-------------
पालकांनी आंदोलन केल्यानंतर शाळेने शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, येत्या १२ जूनपर्यंत शुल्क भरल्यास ही सवलत दिली जाईल, असे शाळेकडून सांगितले जात आहे.
- कविता सुरवसे,पालक,