‘व्हिजिट’ न देताच मिळताहेत स्वच्छतागृहांची प्रमाणपत्रे

‘व्हिजिट’ न देताच मिळताहेत स्वच्छतागृहांची प्रमाणपत्रे

- लक्ष्मण मोरे,  पुणेमहापालिका निवडणुकांसाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी झालेली असतानाच त्यांना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार स्वच्छतागृह वापरासंबंधीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केल्यावर हे प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित असतानाही निवडणूक कक्षातच ही प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये ही बाब समोर आली असून, इच्छुकांवर पालिकेचे अधिकारी मेहरबान असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मुळात पुण्यासारख्या शहरात स्वच्छतागृहाची अट घालण्यातच येते कशी, असा सवालही केला जात आहे. पुणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांसह छोट्या पक्षांचे इच्छुक उमेदवार उतरण्याच्या तयारीत आहेत. यासोबतच बऱ्याच उमेदवारांनी तात्पुरते अर्ज दाखल करून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना स्वच्छतागृह वापराचे प्रमाणपत्र घेऊन हे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. या प्रमाणपत्राची मागणी करण्यासाठी मनपाला लेखी स्वरूपात अर्ज द्यावा लागतो. अर्ज मिळाल्यावर पालिका अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन उमेदवाराच्या घरामध्ये अथवा परिसरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचा वापर होतो की नाही, याची खातरजमा करावी लागते. त्यानंतरच हे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असा नियम आहे. परंतु, मनपाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या निवडणूक कक्षांमधून बसल्या जागेवरच ही प्रमाणपत्रेदिली जात असल्याचे चित्र आहे. सोसायटी, इमारती, बंगल्यांचे पत्ते असतील तर या घरांमध्ये वैयक्तिक शौचालये असणारच, असेच गृहीत धरले जाते. यासोबतच जर झोपडपट्टी, वस्ती, चाळीमध्ये राहणाऱ्यांचे अर्ज आले तर ते सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत असतील असे गृहीत धरून त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाते. राजकीय वजन असलेल्या तसेच विद्यमान उमेदवारांच्या घरी जाऊन पाहणी करण्याचे धारिष्ट्य मात्र अधिकाऱ्यांकडून दाखवले जात नाही. - पालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील हे प्रमाणपत्र देणारी यंत्रणा कशी काम करते, याची पाहणी ‘लोकमत’ने एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या मदतीने केली. पर्वतीदर्शन येथील राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूलमध्ये सध्या निवडणूक कक्ष उभारण्यात आला आहे. या कक्षामध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शौचालय वापराचा दाखला मिळावा, अशी मागणी अर्जाद्वारे करण्यात आली. अर्ज घेणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्याने नियमाप्रमाणे आधारकार्ड, यादी क्रमांक, अनुक्रमांक तसेच कर पावती जोडण्यास सांगितले. ही कागदपत्रे जोडल्यानंतर संबंधित विभागाच्या आरोग्य निरीक्षक अथवा मुकादमाकडून खातरजमा केल्यानंतर प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित होते. - काही थातुरमातुर प्रश्न विचारल्यावर हे प्रमाणपत्र जागेवरच देण्यात आले. या प्रमाणपत्रावर आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक आणि महापालिका सहायक आयुक्तांच्या सह्या घेण्यात आल्या. तासाभरातच हे प्रमाणपत्र उमेदवाराच्या हातामध्ये देण्यात आले. या वेळी संबंधित कर्मचाऱ्याला आपण जाऊन पाहणी करीत नाही का, असे विचारले असता त्यांनी आपल्याला माणूस बघून समजतेच की असे उत्तर आले. आमचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कार्यकर्त्यांची माहिती असते. ते शौचालयाचा वापर करतात की नाही हे माहिती असते असे सांगितले. कोणीही प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करीत नाही असा उलट सवाल केला असता त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळले. - मुळातच अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्राची पुणे शहरातील उमेदवारांना आवश्यकता आहे किंवा त्यांना तशी सक्ती करावी का? हा चर्चेचा मुद्दा आहे. कारण शहरामध्ये उघड्यावर कोणता उमेदवार शौचास जाईल, असाही प्रश्न आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी निवडणूक आयोगाने तशी अट घातलेली आहे. त्यामुळे आयोगाच्या निर्देशांचे सक्त पालन करणे ही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्याचे पालन मात्र होताना दिसत नाही. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केल्यावरच शौचालय वापरासंबंधीचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. परंतु, अधिकारी व कर्मचारी बसल्या जागी प्रमाणपत्र देतात. उमेदवारांना त्रास नको म्हणून आम्ही सहकार्य करतो, असे म्हणणे म्हणजे आयोगाच्या निर्देशांचे उल्लंघनच आहे. गुरुवारीही हेच चित्र राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूलमध्ये पाहायला मिळत होते. आयोगाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी. - सचिन कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते