जेजुरी : शासनाने महा ऑनलाईनमार्फत उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचा:यांना महा ऑनलाईन सेवेपोटीचा मोबदला पंचायतराज संस्थांकडून मिळत नसल्यामुळे ‘संग्राम’चे कर्मचारी प्रचंड नाराज असून, ते वारंवार शासनाकडे योग्य व नियमित वेतन मोबदला द्यावा, अशी मागणी करीत आहेत.
पंचायतराज संस्थांचे बळकटीकरण करून त्यांच्या कारभारात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाच्या पंचायतराज मंत्रलयामार्फत ‘ई-पंचायत’ हा प्रकल्प देशातील सर्वच राज्यांत राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाने सन 2क्11मध्ये ग्राम विकास विभागांतर्गत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संग्राम (संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) या नावाने केली आहे. प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी महा ऑनलाईन (महाराष्ट्र शासन व टाटा कन्सल्टन्सी सव्र्हिसेस यांची सहभागीदार कंपनी) या शासन नियुक्त कंपनीमार्फत काम करण्यात येत आहे.
शासनाकडून महा ऑनलाईनमार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेले मनुष्यबळ आणि त्यांना सेवेपोटी पंचायतराज संस्थांनी मनुष्यबळाचा मोबदला कशा प्रकारे द्यावा, याचेही विवरण प्रत्येक संस्थेला दिलेले आहे.
मात्र, महाऑनलाईन हे निर्देश पाळत नसल्याने संगणक परिचालकांत प्रचंड नाराजी आहे. आमच्याकडून या संस्था वेठबिगारासारखे काम करून घेत आहेत; मात्र मोबदला देताना मात्र दुर्लक्ष करीत आहेत. पुरंदर तालुक्यात सुमारे 9क् ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण 8क् परिचालक आहेत. त्यांना गेल्या तीन वर्षात कधीही वेळेवर वेतन मोबदला मिळालेला नाही. जो मोबदला देण्यात येतो, तो शासनाच्या निर्देशानुसार दिला जात नाही. आम्हाला दिला जाणारा मोबदला शासनाच्या 13व्या वित्त आयोग अनुदानातून यंत्रणा राबविणा:या टाटा कन्सल्टन्सी सव्र्हिसेस या कंपनीला संपूर्ण मोबदला रक्कम व सेवा कर देते. मात्र, कंपनीकडून हा योग्य मोबदला देत नसल्याचा आरोप परिचालक करतात. या संदर्भात पुरंदर पंचायत समिती स्तरावरील संग्राम कक्ष विभागाशी संपर्क साधला असता, सन 2क्11पासून पुरंदरमध्ये संग्राम योजनेला सुरुवात झाली. कंपनीने परिचालकांना नियुक्त करतानाच पदवीधर परिचालकाला दरमहा 4 हजार आणि पदवीधर नसणा:या परिचालकाला 3,8क्क् दरमहा वेतन ठरवून दिलेले आहे. शासनाकडून मिळणा:या दरमहा 8 हजार रुपये मोबदल्यातील निम्मी रक्कम संगणक दुरुस्ती, स्टेशनरी साहित्य यांसाठी द्यावी लागेल, असे लेखी करार करून घेतलेले आहेत.
शिवाय, कंपनीने आता नव्याने परिचालकांना टार्गेट बेसवर मोबदला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ठरवून दिलेला मोबदला मिळविण्यासाठी प्रतेक परिचालकाच्या दरमहा संगणकावर कमीत कमी 45क् एंट्री झाल्या पाहिजेत. प्रत्येक एंट्रीनुसार मोबदला ठरवण्यात आला आहे, अशी माहीती मिळाली. मात्र, तालुका समन्वयक उदय पोमन यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
लाटला जातोय मोबदला
4 शासनाकडून मिळणारा हक्काचा निम्मा मोबदला कंपनीच लाटत आहे; शिवाय सेवाकरही कंपनी घेत असल्याची माहीती मिळते. शासनाने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी ही योजना राबवलेली आहे. ती जनमानसात अत्यंत लोकप्रियही होत आहे; मात्र योजनेत प्रत्यक्ष काम करणारे कर्मचारी प्रचंड नाराज आहेत.