अमोल मचाले, पुणेमहाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीने कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसच्या (सीएनजी) वितरणासाठी पाईपलाईन टाकताना नियम पायदळी तुडवल्यामुळे पुणे शहराला धोका निर्माण झाला आहे. कंपनी बेजबाबदारपणे नियमबाह्य काम करीत असल्याचे लक्षात आणून दिल्यावरही महापालिका सोयिस्करपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे. या कंपनीने पुणे शहरात गॅस पाईपलाईन टाकण्यासंदर्भात महापालिकेकडे प्रस्ताव दिला होता. भूपृष्ठाच्या किमान १.५ मीटर म्हणजेच सुमारे ५ फूट खोल जाऊन पाईपलाईन टाकण्याच्या तसेच इतर अटींवर महापालिकेने ही परवानगी दिली. ही खोदाई करण्यासाठी आवश्यक रक्कमदेखील महापालिकेमध्ये भरली. प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यावर मात्र, कंपनीने सर्व नियम धाब्यावर बसवून शहरात अनेक ठिकाणी पाईपलाईन टाकणे सुरू केले आहे. ५ फूट खोलीवर ही पाईपलाईन टाकण्याचा नियम असताना प्रत्यक्षात कंपनीने मात्र बहुतेक ठिकाणी अवघ्या १ ते ३ फूटांवर पाईपलाईन टाकल्याचे निदर्शनास आले. संजय पायगुडे या नागरिकाच्या निदर्शनास ही बाब आल्यावर त्यांनी याचा पाठपुरावा केला. माहिती अधिकार कायद्याच्या आधारे या प्रकरणाची माहिती घेण्याच्या प्रयत्नात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून निराशाजनक अनुभव आल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. पुणेकरांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या कामाविरोधात पायगुडे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने पाहणी केली असता हे गंभीर वास्तव समोर आले. सारसबागेतील लक्ष्मी मंदिर ते राजाराम पुलाकडे जाणारा रस्ता, सिंहगड रोडवरील पु. ल. देशपांडे बागेजवळ, तेथील झोपडपट्टीजवळ, एरंडवणेतील गणेशनगर परिसरात अनेक ठिकाणी कंपनीने रस्त्याच्या १ ते २ मीटर खोलीवर पाईपलाईन टाकली आहे. सीएनजी हा लिक्विफाईड पेट्रोलिअम गॅसपेक्षा (एलपीजी) कमी ज्वलनशील असला तरी तो धोकादायक आहे. ही पाईपलाईन ज्या भागातून गेली आहे, तेथे झोपडपट्टी मोठ्या प्रमाणात आहे. झोपडपट्टीतील लोक पाण्याची पाईपलाईन मध्येच फोडून टॅब मारून पाणी वापरतात. याच पद्धतीने त्यांच्याकडून एखादेवेळी पाण्याच्या पाईपलाईनऐवजी गॅस पाईपलाईन फोडली गेल्यास अनर्थ होऊ शकतो. महापालिकेच्या नियमानुसार, परवानगी दिल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत केबल टाकण्याचे संपूर्ण आणि डांबरीकरणाचे निम्मे काम पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील टप्प्यासाठी परवानगी दिली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात शुक्रवारी सारसबागेजवळ गॅस पाईपलाईनसाठी खोदकाम सुरू असतानाच एरंडवणेतील गणेशनगर परिसरातही खोदकाम सुरूच होते. शहरात गॅसवाहिनीसाठी कोणतीही नियमावली पाळण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कंपनीच्या बेजबाबदारपणाकडे जाणीवपूर्णक दुर्लक्ष करणाऱ्या मनपा अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे तसेच कंपनीने आतापर्यंत केलेले खोदकाम उखडून ते नियमानुसार करण्याची आणि तोपर्यंत उर्वरित कामांना स्थगिती देण्याची मागणी पायगुडे यांनी केली आहे.
गॅसवाहिनीसाठी नियमांची पायमल्ली
By admin | Updated: April 6, 2015 04:37 IST