कोरोनाचे संकट पूर्णपणे संपत नाही तोपर्यंत शाळा बंद ठेवाव्यात व शाळांमध्ये मद्यविक्री, डान्सबार, लॉजिंग, गुटखा, सिगरेट इत्यादी बाबींची विक्री करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात मान्यता द्यावी. त्यामुळे शासनाला भरभक्कम महसूल मिळेल व संस्थाचालकांना सुध्दा शाळेच्या कर्जाचे हप्ते, स्कूल बसचे हप्ते आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार व दैनंदिन खर्च भागवता येईल, असे उपरोधिक पत्र उद्विग्न झालेल्या एका संस्थाचालकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयाला दिले. मात्र, याबाबत टीका झाल्याने हे पत्र मागे घेण्यात आले.
---------
राज्य शासनाकडे राज्यातील शाळांचे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे सुमारे ८५० आठशे कोटी रुपये थकले आहेत. या वर्षी केवळ २०० कोटींचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने शासनामार्फत वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम केव्हा मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
- संजय तायडे पाटील, अध्यक्ष मेस्टा