पुणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांवर सर्व शाळांनी पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक अशा दोन्ही वर्गात प्रवेश देणे आवश्यक आहे. मात्र, शहरातील काही नामांकित शाळांकडूनच गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून शाळा सुरू केल्या की नफेखोरी करण्यासाठी सुरू केल्या आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.न्यायालयाच्या आदेशामुळे सर्व शाळांना आरटीई प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, तरीही शहरातील शाळांनी प्रवेशास नकार दिला आहे. त्यावर शिक्षण विभागाने कारवाई म्हणून संबंधित शाळांवर गुन्हे दाखल केले. शिक्षण विभागाकडून होत असलेल्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी काही संस्थाचालकांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली. संस्थाचालकांच्या म्हणण्यानुसार न्यायालयाच्या निर्णयात नेमके काय म्हटले आहे, हे विधी व न्याय विभागाकडून येत्या दोन दिवसांत जाणून घेतले जाईल. त्यानंतर प्रवेश दिले जातील, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, १५ दिवस होऊन गेले तरी विधी व न्याय विभागाकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशापुढे काहीही होऊ शकत नाही, हे माहीत असल्याने सिम्बायोसिस, ज्ञानगंगा, ट्री हाऊस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बाल शिक्षण आदी शाळांनी कोणतेही आढेवेढे न घेता आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत. तसेच काही शाळांनी पूर्वप्राथमिक वर्गात प्रवेश दिला; मात्र, पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देण्यास नकार देत आहेत.(प्रतिनिधी)
मोजक्याच शाळांकडून आरटीई प्रवेशास नकार
By admin | Updated: September 14, 2015 04:47 IST