कागदावर उड्डाणे कोटीची; सायकल ट्रॅक नावालाच

पर्यावरण संरक्षणाच्या हेतूने पुण्याला पुन्हा एकदा सायकलींचे शहर बनविण्यासाठी महापालिका कोट्यवधीचा खर्च करीत आहे; मात्र त्यांचे नियोजित सायकल ट्रॅक रस्त्यावर प्रत्यक्षात यायला

पुणे : पर्यावरण संरक्षणाच्या हेतूने पुण्याला पुन्हा एकदा सायकलींचे शहर बनविण्यासाठी महापालिका कोट्यवधीचा खर्च करीत आहे; मात्र त्यांचे नियोजित सायकल ट्रॅक रस्त्यावर प्रत्यक्षात यायला तयार नाहीत. आता तिसऱ्या वेळी या योजनेसाठी सल्लागार कंपनी नियुक्त करण्यात आली असून, तिला फक्त सल्ला देण्यासाठी सव्वा कोटी रुपये अदा केले जातील.वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण लक्षात घेऊन सायकलींचा वापर वाढावा, यासाठी सर्वप्रथम सन २००६मध्ये जवाहरलाल नेहरू एकात्मिक शहर विकास योजनेतून पुण्यात सायकल ट्रॅक तयार करण्यात आले. मुख्य रस्ता व पदपथ यांच्यामधून काही प्रमुख रस्त्यांवर असे ट्रॅक तयार झाले. मात्र, त्यांच्या वापराविषयी पालिकेकडून काहीही प्रचार करण्यात आला नाही.वापरच होत नसल्याने हे सगळे ट्रॅक खराब झाले व पूर्वीप्रमाणेच रस्त्याचा एक भाग होऊन गेले. दरम्यान महापालिकेने यासाठी काही कोटी रुपयांचा खर्च केला होता.त्यानंतर पुन्हा सन २०१०मध्ये या योजनेचा विषय चर्चेत आला. विद्यमान उपमहापौर व तत्कालीन नगरसेवक आबा बागुल यांनी त्यासाठी एक प्रस्तावच तयार करून प्रशासनाला दिला. त्यानुसार शहरातील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर २५ सायकल स्टँड होते. पालिका ३०० सायकली घेणार होती. पहिले दोन तास विनामूल्य व नंतर प्रत्येक तासाला ५ रुपये प्रमाणे दर आकारून या सायकली भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार होत्या. एका स्टँडवरून घेतलेली सायकल दुसऱ्या स्टँडवर सोडून देता येणार होती. खासगी वाहनांचा वापर कमी होईल, अशी या योजनेची रचना होती. निविदा जाहीर करून हे काम करून घेण्यात येणार होते.या योजनेला स्थायी समितीने व नंतर सर्वसाधारण सभेनेही मंजुरी दिली. निविदाही जाहीर झाली. सुरुवातीला प्रतिसाद मिळाला नाही, नंतर मात्र दोन जणांनी निविदा दाखल केल्या. त्यांतील एकाला मंजुरी देण्यात आली. त्यांना कार्यारंभ आदेशही देण्यात आला. भूमिपूजनही झाले; मात्र नंतर प्रशासन व निविदाधारक यांच्यात वाद होऊन काम बंद पडले, ते पुन्हा सुरूच झाले नाही. (प्रतिनिधी)पुन्हा सल्लागार कंपनी का?आता सन २०१५मध्ये प्रशासनाने पुन्हा सायकल ट्रॅकची योजना पुढे आणली आहे. त्यासाठी एका खासगी कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांना सव्वा कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. या खर्चातून पूर्वीचीच योजना राबविता येईल; त्यासाठी सल्लागार कशाला हवा, असे बागुल यांचे म्हणणे आहे.