पालिकेला दर वर्षी १५० कोटींचा ‘शॉक’

नागरिकांना सौरऊर्जा प्रकल्प बसविल्यास मिळकतकरात ५ टक्के सवलत देण्याचे आमिष दाखविणाऱ्या पुणे महापालिकेस मात्र सौरऊर्जेचे वावडे आहे.

सुनील राऊत, पुणेनागरिकांना सौरऊर्जा प्रकल्प बसविल्यास मिळकतकरात ५ टक्के सवलत देण्याचे आमिष दाखविणाऱ्या पुणे महापालिकेस मात्र सौरऊर्जेचे वावडे आहे. त्यामुळे महापालिकेचा दर वर्षीचा वीजखर्च तब्बल १५० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. महापालिकेने दर वर्षी काही प्रमाणात का होईना पण सौरऊर्जा यंत्रणा वापरण्यास सुरुवात केल्यास नागरिकांनी कराच्या रूपाने भरलेला निधी वीजबिलावर खर्च न होता तो विकासकामांसाठी वापरता येणे शक्य आहे. मात्र, प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधींकडूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आले आहे.पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्याअंतर्गत पाणीपुरवठा, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, तसेच पथदिवे आणि इतर प्रकल्पांसाठी महापालिकेस मोठ्या प्रमाणावर विजेची गरज भासते. महावितरणने सवलतीच्या दरात वीज दिली असली, तरी त्याचा मोठा बोजा महापालिकेच्या अंदाजपत्रकावर येत असून, वीजबिल आणि देखभालीसाठी पालिकेस दर वर्षी अंदाजपत्रकातील ४ ते ५ टक्के निधी खर्च करावा लागत आहे. दर वर्षी महावितरणकडून वीजबिलात दरवाढ केली जात असल्याने हा खर्च गेल्या पाच वर्षांत २०० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. सर्वाधिक खर्च पाणी शुद्धीकरण आणि वितरणासाठी ९५ ते १०० कोटी, पथदिवे व पालिकेच्या कार्यालयासाठी ५० कोटी, तर जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी १५ ते १७ कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. एकीकडे देशातील आठवे महानगर म्हणून वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून बिरूदावली मिरविताना, इतर सात शहरांच्या तुलनेत पुणे महापालिका सौरऊर्जा वापरण्याच्या स्पर्धेतही नसल्याचे दिसून येते.